ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित करण्यात आले आहे. आरक्षण वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात अखिल भारतीय समता परिषद सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन कोरोनाचे निर्बंध शिथिल झाल्यावर आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे शहर कार्याध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष समाधान जेजुरकर यांनी दिली. त्यामुळे मराठा आरक्षणानंतर ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी नाशिक केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
राज्यातील पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. त्यानंतर समता परिषदेच्या कार्यकत्यांना सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन नाशिक शहर व जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायतीं व २४१ नगरपालिकामधल्या ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हापरिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत २७७८२ ग्रामपंचायत मध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा ह्या ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहे. याकरीता लवकरच सर्व ओबीसी संघटना व समता परिषदेच्या प्रमुख कार्यकत्यांची बैठक घेऊन आंदोलनासंबंधी रुपरेषा तयार करण्यात येईल. यात सर्व ओबीसी संघटना व समता परिषदेच्या कार्यकत्यांनी एकत्र यावे व सरकारला आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन समाधान जेजुरकर यांनी केले आहे.
