मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ३१ मे रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीच्या अंतर्गत प्रभाग क्रमांक ६० अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आला. मात्र तो प्रभाग यापूर्वी ५ निवडणुकीत विविध कारणास्तव आरक्षित राहिला असून तो यावेळी खुला प्रवर्ग असायला हवा होता, असा आक्षेप घेणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याची मागणी फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, सदर दंडाची रक्कम महाराष्ट्र कायदे सेवा प्राधिकरणाकडे एक आठवड्यात जमा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सध्या मुंबई महापालिका निवडणुकीची लगबग सुरू आहे. मुंबई महापालिकेने राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने ३१ मे रोजी निवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत २३६ प्रभागांपैकी ओबीसीसाठीचे राजकीय आरक्षण वगळून ५० टक्के महिलांसाठी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी व महिलांसाठी आरक्षण सोडत प्राधान्यक्रम व लॉटरी पद्धतीचा वापर करून काढली होती. मात्र त्यावेळी अंधेरी ( पश्चिम) येथील प्रभाग क्रमांक ६० अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आला. त्यावर याचिकाकर्ता प्रदीप वाडेकर यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी उच्च न्यायालयात त्या विरोधात याचिका दाखल करून सदर आरक्षणाला आव्हान दिले होते.
महापालिकेच्या सन १९९७, २००२, २००७ मध्ये पार पडलेल्या तिन्ही निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ६० हा प्रभाग ओबीसीसाठी आरक्षित झाला होता. त्याचप्रमाणे, सन २०१२, २०१७ मध्येही सदर प्रभागात महिला आरक्षण पडले होते. त्यामुळे प्राधान्यक्रम पद्धतीनुसार खरे तर हा प्रभाग २०२२ च्या निवडणुकीत ‘खुला प्रवर्ग’ व्हायला पाहिजे होता, असा दावा वाडेकर यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्ता व पालिका निवडणूक विभाग यांची बाजू ऐकून घेतली.
मागील आठवड्यात पार पडलेल्या अंतिम सुनावणीत प्रत्येक पाच वर्षांनी अनुसूचित जातीचे १५ प्रभागांचे आरक्षण उतरत्या क्रमाने पुढील प्रभागांमध्ये जाते. त्यानुसार ते प्रभाग क्रमांक ६० मध्ये आले आहे, अशी बाजू निवडणूक विभागाने न्यायालयात मांडली. न्यायालयाने निवडणूक विभागाची बाजू मान्य केली. तसेच, यावेळी, देशातील काही राज्यात अशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचे संदर्भ न्यायालयात देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने न्यायालयाने पालिका निवडणूक विभागाची बाजू योग्य ठरवत प्रभाग ६० मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी ठेवलेले आरक्षण योग्य असल्याचे सांगितले. तसेच, याचिकाकर्त्याची मागणी व दावा फेटाळून लावत न्यायालयाने त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे पालिका निवडणूक विभागाला मोठा दिलासा मिळाला तर याचिकाकर्त्याला न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याने २५ हजारांचा दंड ठोठावल्याने चांगलाच धडा मिळाला.
हेही वाचा : औरंगाबादच्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये मतभेद, उद्धव ठाकरेंसमोरच दोघेही
