राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली. परंतु या लॉकडाऊनदरम्यान रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांचे मोठे हाल होणार होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांसाठी अर्थसहाय्य जाहीर केले. यानंतर आज राज्य सरकारने ९ लाख १७ हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचा खात्यात १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य जमा केले आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक बांधकाम कामगाराच्या खात्यात दीड लाख रुपये जमा झाले आहेत.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदीकृत असणाऱ्या 13 लाख बांधकाम कामगारांना दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यातील 13 लाखांपैकी 9 लाख 17 हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. अवघ्या 4 दिवसांत 137 कोटी 61 लाखांचा निधी थेट बांधकाम मजुरांच्या खात्यात झाला जमा करण्यात आल्यानं कष्टकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असं कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत येत्या आठ दिवसांमध्ये पोहोचवली जाईल असे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले होते. नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर आज कामगार विभागाने ९ लाख १७ हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य केले आहे.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्याची मंडळाकडून योजना राबविण्यात येत असून आतापर्यंत 2 लक्ष 3 हजार कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. सर्वच नोंदणीकृत कामगारांची युद्धपातळीवर आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर येथे बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह आणि रात्रीचे भोजन वितरित करण्यात येत आहे. त्यामुळे परप्रांतीय बांधकाम कामगारांनी स्थलांतर करू नये असं आवाहनही कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलं आहे.
