मुंबई : बाह्यस्त्रोताद्वारे राज्य प्रशासनात 138 संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पत्राद्वारे केली आहे. हा शासन निर्णय रद्द न केल्यास राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिला आहे. (Officers Federation Aggressive Against Contractual Recruitment Demand for annulment of government decision)
कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याच्या अविचारी शासन निर्णयामुळे राज्यभर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनातील नियमानुसार नोकर भरतीसाठी लोकसेवा आयोग, सर्व जिल्ह्यांमध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगार केंद्र (एम्लॉयमेंट एक्सचेंज) आणि खातेनिहाय समित्या, अशी दर्जेदार व्यवस्था असताना कंत्राटी भरतीसाठी नवीन संस्थांना अधिकार देणे हे अनाकलनीय आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे.
सर्वच प्रशासकीय विभागात दरवर्षी 3 टक्के पदे निवृत्तीने रिक्त होत असताना, गेल्या आठ-दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. राज्य सरकारमधील विविध संवर्गांत अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, एकूण मंजूर पदांच्या तब्बल 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. सदर रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियत मार्गाने कालबद्धवेळेत भरण्यात यावीत, अशी अधिकारी महासंघाची आग्रही मागणी आहे. शासकीय खर्चामध्ये बचत करण्याच्या दृष्टीने शासनाने बाह्यस्रोताचे धोरण तयार केले होते. मात्र बाह्य यंत्रणेकडून भरण्यात येणाऱ्या पदांना नियमित पदांपेक्षा जास्त पगार द्यावा लागणार असल्याची बाब महासंघाने सोदाहरण सरकारच्या निदर्शनास आणली आहे. जर सरकारची आर्थिक बचतच होणार नसेल तर बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्याची कोणतीही गरज नाही, असे महासंघाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – आमदार अपात्रता प्रकरणात वेळकाढूपणा का करताय? सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांना सुनावले
बाह्यस्रोताद्वारे भरघोस वेतन घेणाऱ्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, शिस्त आणि अपिल याबाबत कोणतीच जबाबदारी नसते. त्यामुळे त्यांची शासन आणि जनता यांच्याप्रती विशेष बांधिलकीही नसते. कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडे वित्तीय जबाबदारी आल्यास गोपनीयता आणि वित्तीय शिस्त मोडून वित्तीय घोटाळे होण्याची अधिक शक्यता आहे. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
संशयातीत कंत्राटदारांद्वारे केलेल्या नोकरभरतीने प्रशासकीय गुणवत्तेला धोका पोहचणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात भरतीची परीक्षा घेणाऱ्या कंत्राटी संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी परीक्षेचे पेपर फोडून भ्रष्टाचार केल्याचे अलिकडचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. त्यामुळे बाह्ययंत्रणेद्वारे 138 संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी अधिकारी महासंघाने पत्राद्वारे केली आहे.
