राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशक्य असल्याचे सांगणार्‍या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आपल्या भूमिकेपासून यू टर्न घेतला. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार नकारात्मक नाही, मात्र केवळ लोकप्रिय घोषणा करायची म्हणून करणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत व्यवहार्य तोडगा काढावा लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत काँग्रेसच्या राजेश राठोड यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर जर कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना यांच्याकडे तसा तोडगा असेल तर अधिवेशनानंतर एक दिवस अशा मान्यताप्राप्त संघटना, वित्त सचिव आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांसोबत बसून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. त्यानंतर आर्थिक ताळेबंद पाहून निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.
पेन्शन योजनेवर भावनिक न होता गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करायची असेल तर आर्थिक ताळेबंद कसा राखायचा हा प्रश्न आहे. ही घोषणा आता केली तर आताच्या सरकारवर त्याचा काहीच दुष्परिणाम होणार नाही, मात्र आणखी १० वर्षांनी आर्थिक स्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.
सध्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज प्रदानावरील राज्याचा खर्च ५८ टक्के आहे. यावर्षी तो ६२ टक्क्यांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. पुढच्या वर्षी हा खर्च ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेचे परिणाम आता जाणवणार नाहीत. कारण २००५ दरम्यान सेवेत रूजू झालेले लोक २०२८ आणि २०३० नंतर निवृत्त होण्यास सुरुवात होणार आहे. २०२८ पासून २८ लाख कर्मचारी निवृत्त होतील. तेव्हा राज्याला या योजनांबाबत व्यवहार्य तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना राजस्थान, पंजाब, झारखंड आणि इतर राज्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या राजेश राठोड यांच्या मागणीवर फडणवीस म्हणाले की, सरकार लोकप्रिय निर्णय घेऊन येणार्‍या सरकारांवर बोजा वाढवत असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ मॉण्टेक सिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या राज्यांनी जरी जुनी पेन्शन योजना लागू केली असली तरी त्याचे परिणाम येणार्‍या सरकारला भोगावे लागणार आहेत.
