मुंबईः जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्यास नकार दिला होता. जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर १.१० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जुनी पेन्शन लागू करण्यात राज्य शासन नकारात्मक नाही. सर्व विभागांशी चर्चा करुन याबाबत निर्णय घेतला जाईल. हा निर्णय तात्पूरता नसेल. कायमस्वरुपी हा निर्णय घेतला जाईल. यावर निर्णय राज्य शासनच घेणार आहे. अन्य कोणी याबाबत निर्णय घेणार नाही.
राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या कॉंग्रेस शासीत राज्यात व आम आदमी पार्टीची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये जुनी पेन्शन लागू आहे. जुन्या पेन्शनच्या बाजूने बोलणारे देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे एकमेव नेते आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनची संपूर्ण रक्कम सरकार देते. निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याच्या मुळ वेतनावर पेन्शन ठरते. नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून दहा टक्के रक्कम पेन्शनसाठी दिली जाते. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर भार पडतो, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
हिवाळी अधिवेशनात २१ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य शासन जुनी पेन्शन लागू करणार नसल्याचे फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले होते. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात नाराजीचा सूर होता. अखेर एक पाऊल मागे घेत फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणात सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. यावर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोढे म्हणाले, फडणवीस यांचे घुमजाव हे राजकीय प्रेमातून झाले आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील पराभव दिसल्याने फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. जुनी पेन्शन लागू करण्याची हिम्मत असेल तर त्यांनी खुशाल तसा निर्णय घ्यावा. मात्र केंद्रात त्यांचेच सरकार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याचा निर्णय घ्यायला हवा. पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रिपल इंजिनच्या सरकारचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे भाजप हा निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, असा टोला अतुल लोंढे यांनी लगावला.
