मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम मशीनवरुन सध्या वादंग उठला आहे. या वादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उडी घेतली असून त्यांनी विरोधकांना चांगलाच टोला लगावला आहे. ‘आम्ही मतदारांशी संवाद साधतो तर विरोधक ईव्हीएमशी संवाद साधत आहेत. ईव्हीएम मते देत नाहीत याची जाणीव विरोधकांनी ठेवायला हवी. मतदारांशी संवाद केला तर मते मिळण्याची शक्यता वाढेल. पण विरोधक हताश, निराश झाले असून, भरकटलेलेही आहेत. मुद्यांपासून इतके दूर गेलेले विरोधक आजवरच्या इतिहासात बघितले नाहीत. पराभवानंतर जनतेशी नाळ तोडायची, ही बाब योग्य नाही’, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रेदरम्यान लगावला आहे. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी काय केले, याची माहिती दिली.
आम्ही जनादेश घेत आहोत – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने वैदर्भीय जनतेचा अभूतपूर्व आशिर्वाद आम्हाला मिळत आहे. केवळ स्वागतासाठी थांबू, असं सांगितलं असताना आम्हाला ठिकठिकाणी सभा घ्याव्या लागत आहेत. ही संवाद यात्रा आहे. पाच वर्षात आम्ही महाराष्ट्र कुठे आणून ठेवला, हे जनतेला सांगून आम्ही जनादेश घेत आहोत’.
५ वर्षात अनेक प्रकल्प मार्गी लावले –
‘राज्यातील सिंचनाचे जे प्रकल्प २० वर्षात पूर्ण झाले नाही, ते आम्ही आमच्या काळात मार्गी लावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने आम्हाला निधी मिळाला. अन्यथा हे प्रकल्प आणखी पुढील २० वर्षे मार्गी लागले नसते. आता २०२१ पर्यंत यातील बहुतांशी प्रकल्प पूर्ण झालेले दिसतील, असं आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. आम्ही राज्यात गुणात्मक परिवर्तन आणले आहे. विदर्भातील १.५ लाख शेतकर्‍यांना विजेसाठी कनेक्शन्स दिले. ९० सिंचन प्रकल्पांचे भूसंपादन करून ते मार्गी लावले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग योजनेतून रस्त्यांचे जाळे उभारले. विदर्भातील विजेसाठी निराळा दर मिळावा, ही उद्योगांची मागणी आम्ही पूर्ण केली. विजेचे दर तीन रुपयांनी कमी केले. त्यामुळे, आता शेजारी राज्यांपेक्षा विदर्भात विजेचे दर कमी झाले असून, काही ठिकाणी त्यांच्या बरोबरीत आले आहेत. यामुळे विदर्भातील उद्योग परराज्यात जाण्याची चिंता दूर झाली आहे’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ओबीसांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही – फडणवीस
ओबीसी समाजाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘आम्ही कोणता अध्यादेश काढला याचा अभ्यास न करताच विरोधक आणि काही माध्यमे आमच्यावर तुटून पडली. राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये अनेक वर्षांपासून २७ टक्के ओबीसी आरक्षण आहे. संविधानानुसार, अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण दिले जाते, पण ओबीसींसाठी तसे सूत्र नाही. काही जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांहून अधिक राजकीय आरक्षण देता येत नाही. अशा स्थितीत ओबीसींसाठीदेखील लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आरक्षण देण्याची भूमिका या अध्यादेशातून शासनाने घेतली आहे. यामुळे, काही जिल्ह्यात तर त्यांच्या जागांमध्ये वाढ होईल’, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कुठल्याही परिस्थितीत आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
हेही वाचा – आदित्य ठाकरेंना उपमुख्यमंत्री पद देण्यास तयार – मुख्यमंत्री
