मराठा समाज मागास असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या समाजाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे दहा टक्के आरक्षण मिळणे स्वाभाविक होते. पण ते आरक्षण देऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढू नये, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिला. मराठा समाजाचा समावेश आर्थिक मागास आरक्षणात केल्यानंतर जबाबदारी संपली म्हणून महाविकास आघाडी सरकार पळ काढणार असेल तर ते खपवून घेणार नाही. मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळविल्याशिवाय राहणार नाही, असेही पाटील यांनी बजावले.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण दिल्यानंतर सुनावणीत महाविकास आघाडी सरकार गायकवाड आयोगाच्या अहवालाची मांडणी योग्य रितीने करू शकले नाही. शिवाय या अहवालाचा बचाव करण्यातही त्यांना अपयश आले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग फेटाळला आणि मराठा समाज मागास आहे हा मुद्दाही त्यासोबत गेला, असे पाटील म्हणाले.
मोदी सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे दहा टक्के आरक्षण हे अन्य कोणतेही आरक्षण नसलेल्या घटकांसाठी आहे. मराठा समाज मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यानंतर आता मराठा समाजाला आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणे स्वाभाविक आहे. तसे आरक्षण देऊन महाविकास आघाडी सरकारने काही विशेष केलेले नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळेपर्यंत दिलासा म्हणून आर्थिक आरक्षणाचा लाभ ठीक आहे. परंतु, त्यानिमित्ताने ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा प्रयत्न करू नये, असे पाटील यांनी सांगितले.
