मुंबई : “जीएसटीसंदर्भातील चर्चा संपल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर सर्वांनी जीएसटीचे स्वागत केले. एक देश, एक निवडणूक यांची गरज आहे”, अशा शब्दात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राने नेमलेल्या समितीचे स्वागत केले आहे. भारत हा खूप मोठा देश असल्याने निवडणुकासाठी लागणारे पैस देखील कमी होईल आणि यामुळे विकास कामात देखील अडचणी येतात, अशा अनेक मुद्दे सांगत अजित पवारांनी एक देश, एक निवडणुकीचे फायदे सांगितले.
अजित पवार म्हणाले, “एक देश, एक निवडणूक, काही वर्षापूर्वी एक देश एक टॅक्स, असा जीएसटीसंदर्भात निर्णय घेतला होता. जीएसटीसंदर्भात अनेक वर्ष चर्चा सुरू होती. पण जीएसटीसंदर्भातील चर्चा संपल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर सर्वांनी जीएसटीचे स्वागत केले. एक देश, एक निवडणूक यांची गरज आहे. कारण आपला देश खूप मोठा आहे आणि आपल्या देशात 28 राज्ये आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून आपण बघतोय की, पाच वर्षात कुठे ना कुठे निवडणूक होत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर पाच वर्षांनी निवडणूक होतात.
हेही वाचा – One Nation-One Election : मोदी सरकार आणणार ‘एक देश – एक निवडणूक’ विधेयक, काय आहे फायदे-तोटे
आचारसंहितेमुळे विकास कामे ठप्प
“काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटक आणि दुसऱ्या राज्यांच्या निवडणुका होत्या. आता येत्या काळात छत्तीगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्याच्या निवडणुका होणार आहे. देशात सतत निवडणुका होत आहे. यामुळे निवडणुकीत सर्व अधिकाऱ्यांना काम करावे लागते आणि त्या राज्यात आचारसंहिता लागतात. यामुळे विकास कामे ठप्प होतात, अशी खंत अजित पवारांनी व्यक्त केली आहे. अजित पवार पुढे म्हणाले, “आपल्या देशात सतत कुठे निवडणुका होणे, आपल्या देशात चांगले नाही. याकाळात नवीन कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण कोणत्याना कोणत्या ठिकाणी आचार संहिता लागू असते. यामुळे केंद्रान जी समिती स्थापन केली आहे. समिनतीने लवकरात लवकर प्रस्ताव द्यावा, मी आणि राष्ट्रवादी काँग्रसे त्यांचे स्वागत करते. आपल्या देशासाठी खूप गरजेचे आहे. जेसे वन नॅश, वन टॅक्स गरजेचे होते. टॅक्ससंदर्भात देखील असेच होते”, असेही अजित पवार म्हणाले.
हेही वाचा – ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी ‘या’ माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
