राज्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा काढता येणार, याबाबतची घोषणा अर्थ मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या म्हणजेच 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना पीक विमा काढण्यासाठी केवळ एक रुपया भरावा लागणार आहे. तर पीक विम्याची उर्वरित रक्कम ही राज्य सरकार भरणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारने या योजनेची घोषणा केली असली तरी, याबाबतची अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारण्यात येऊ लागला आहे. कारण याबाबतचा अध्यादेश अद्यापही जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य सरकारकडून देण्यात आलेला नसल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्यस्तरीय समिती नेमावी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे निर्देश
राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. ही नुकसान भरपाई अद्यापही सर्व शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पसरलेली आहे. पण आता राज्य सरकारने नव्या योजनेची घोषणा करून देखील त्याचा अध्यादेश काढला नसल्याने हा अध्यादेश काढण्यासाठी सरकारला वेळ मिळणार आहे का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. (One rupee crop insurance announced by government, but when will it be implemented)
तर, या पीक विम्यासाठी कोणते शेतकरी पात्र आहेत?, कोणकोणत्या पिकांसाठी या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, विम्याचा हप्ता कुठे आणि कधीपासून भरता येणार, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अवेळी पावसाने नुकसान झाल्यास त्या नुकसानीची माहिती कुठे आणि किती दिवसांत द्यावी लागणार, विम्याची एकूण किती रक्कम मिळणार, दर महिन्याला यासाठी किती हप्ता भरावा लागणार, याबाबतची कोणतीही नियमावली घोषणेच्या दोन महिन्यानंतरसुद्धा कृषी विभागाकडे आले नसल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पाहायला मिळत आहे.
पीक विमा कवच नेमके कशासाठी?
पेरणीपासून काढणीपर्यंत नैसर्गिक आपत्ती अथवा किड, रोगांमुळे होणारी नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी पीक विमा महत्त्वाचा असतो. याशिवाय, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जसे की, पूर, दुष्काळ इत्यादीमुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास पीक विम्याच्या अंतर्गत ती नुकसान भरपाई देण्यात येते.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांसाठीची ही काही पहिलीच योजना नाही. या आधीपासूनच शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना, पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक योजना (मृग बहार), पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक योजना (आंबिया बहार), गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुगृह अनुदान योजना यांसारख्या योजना आहेत. त्यामुळे आता आणखी एका नवीन योजनेची यामध्ये भर पडली असली तरी, याची अंमलबजावणी कधीपासून करण्यात येणार, यांकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
