नाशिक : जिल्ह्यातील कांदा व्यापार्‍यांच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर सायंकाळी आठ वाजता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत ही कुठलाही तोडगा न निघाल्याने व्यापारी कांदा लिलावात व्यापारी सहभागी होणार नसल्याने कांदा कोंडी सुरूच राहणार असून आंदोलन आणखी चिघळणार असल्याचे दिसत आहे.
या बैठकीत केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादा भुसे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आमदार नितीन पवार, आमदार दिलीप बनकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण (व्हीसीद्वारे), नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (व्हीसीद्वारे), पणन महामंडळाचे संचालक केदारी जाधव, उपसंचालक अविनाश देशमुख, नाफेडचे अधिकारी (नाशिक) निखिल पाडदे, नाफेड मुंबईचे अधिकारी पुनीत सिंह, लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे, सहसचिव प्रकाश कूमावत, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, प्रशांत देवरे, देवळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बापू देवरे, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे, यज्ञेश कडासी, प्रविण कदम, नांदगाव, उमराणा, येवला, देवळा, लासलगाव, पिंपळगाव या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी आणि व्यापारी उपस्थित होते.
मंगळवारी (दि. २६) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदाप्रश्नी मंत्रालयात आयोजित बैठकीतूनच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना दूरध्वनी केला. पीयूष गोयल यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांच्या दूरध्वनीला प्रतिसाद देत आजच संध्याकाळी (26 सप्टेंबर) मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत, कांदा व्यापार्‍यांच्या प्रश्नी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे तसेच प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न करणार असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दोन्ही यंत्रणांमार्फत अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली असून खरेदीची मुदतही १० सप्टेंबरला संपली आहे. त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापार्‍यांनी बंद पुकारल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे.
शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी व्यापार्‍यांनी कांदा खरेदी व्यवहार सुरू करावेत, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. कांदा व्यापार्‍यांचा तोटा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी संघटनेने कांदा खरेदी बंद केल्याच्या निवेदनावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा खरेदी व्यापारी आणि ग्राहक या सर्वांच्या हिताचाच शासन विचार करेल. देशातील इतर राज्यांच्या बाजारांमध्ये नाफेडमार्फत कमी दरात कांदा विक्री होत असल्यामुळे राज्यातील कांदा व्यापार्‍यांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी झालेली बैठक निष्पळ ठरली.
