राकेश बोरा : लासलगाव
भारतामध्ये कृषी शेतमाल निर्यातीचे दीर्घकालीन धोरण नसल्याने त्याचा फटका शेतकरी, व्यापारी यांना बसत आहे. कोरोनामुळे भारताचा प्रमुख कांदा निर्यात स्पर्धेत सर्वात पुढे आहे. मात्र, चिनचा कांदा कोणताच देश आयात करीत नसल्याने पूर्वीची विस्कटलेली कांदा निर्यातीची घडी बसवण्याची संधी आज भारताकडे होती. प्रत्यक्षात १४ सप्टेंबरला कांदा निर्यातबंदी जाहीर करून निर्यात वाढीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. येथील व्यापार्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात कांदा हा निर्यातीविना बंदरावर आणि सीमेवर अडकून पडला आहे. भारतामध्ये कृषी शेतमाल निर्यातीचे दीर्घकालीन घोरणे नसल्याने त्याचा फटका हा शेतमालाच्या दरावर बसत आहे. मूळात दीर्घकालीन धोरण नसल्यामुळे परकीय बाजारपेठांतून मिळणार्‍या चलनावरच पाणी सोडावे लागत असल्याची शोकांतिका आहे.
निवडणुका आणि शहरी ग्राहक यांचा विचार करून कांदा दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यात मूल्य दरात वाढ, कांदा निर्यात बंदी, कांदा आयात यांसारखे निर्णय घेऊन कांदा दरावर आळा घालण्यासाठी उपाय करतात. मागील वर्षी उशीरा कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आणि देशभरात कांदा दहा हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडून विक्री झाला होता. त्याची पुनरावृत्ती यावेळी होऊ नये म्हणून अपेक्षेपेक्षा तातडीने अंमलबजावणीचा निर्णय अधिसूचना जारी करून केंद्र शासनाने घेतल्याचे स्पष्ट दिसत असले तरी कांदा पिकाचे उत्पादन, पुरवठा व उपभोक्ता यांना रास्त दरात कांदा देण्याचे अवघड गणित आजवर केंद्र शासनाला अवकाळी पाऊस, कमी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे होणारे कांदा पिकाचे नुकसान सोडवता आले नाही, हे कटुसत्य आहे.
भारताला चिन, पाकिस्तान, इराण, इराक, इजिप्त, अफगाणिस्तान आणि तुर्कस्तान हे प्रमुख स्पर्धक देश आहेत. देशाचे प्रमुख स्पर्धक देशातील कांदा स्थिती व निर्यात यावर भारतीय व्यापारी व आयातदार व्यापीरी निश्चीत करूनच आंतरराष्ट्रीय सौदे ठरविले जातात. परंतु कांदा निर्यातदार व्यापारी एक्सपोर्ट ऑर्डर व शिपिंग, बुकींग असूनही केंद्र सरकारने चार दिवसांपासून अडवणुक करीत हे कंटेनर्स रोखून धरले आहेत. परराष्ट्र व्यवहार होताना कोणताही निर्णय घेताना त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कोणत्या तारखेपासून होणार हे स्पष्ट न केल्याने चाळीस ते पन्नास कोटी रुपयांचा सर्व निर्यातीच्या परवानग्या असताना केंद्र सरकारने व्यापारी वर्गास वेठीस धरले आहे.
कोरोना कालावधीत यंदा बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणावर कांदा रेल्वे व रस्त्यामार्गे रवाना झाला. कोरोनाने चीनचा कांदा घेण्यास कुणी तयार नाही, भारताची निर्यातबंदी त पाकिस्तानमध्ये निर्यात लायक कांदा पिक नाही. त्यामुळे गेली काही महिने भारताचा मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात करणारे बांगलादेश, नेपाळ व इतर आखाती देशात आता इराण, इराक व अफगाणिस्तान या देशांची कांदा निर्यात वाढून भारताची महत्वाची बाजारपेठ गमावण्याची भिती कांदा निर्यातदार व्यक्त करीत आहेत. एकूणच भारताला निर्यातबंदीने फार मोठे परकीय चलनाला मुकावे लागणार आहे. कांदा निर्यातबंदीचे धरसोड धोरण यामुळे भारताच्या हक्काच्या बाजारपेठेत आता अन्य देश मुसंडी मारणार आहेत. त्यामुळे व्यापारी खरेदी विक्री शृंखला तुटणार आहे. ती पुन्हा तयार करणे हेच मोठे आव्हान असणार आहे.
जाणकार काय म्हणतात..?
कांदा निर्यात बंदीऐवजी विशिष्ट दरानंतर कांदा उत्पादकांच्या मालाला भाव कमी झाले, तर प्रोत्साहनपर प्रतिक्विंटल अनुदान योजना अभ्यासपूर्ण राबविली तर निर्यातबंदी तशीच सुरू ठेवून उत्पादकांच्या उत्पादन वाढीसाठी कमी दरात बियाणे विक्री यासारखे उपाय होण्याची गरज आहे, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांचे आहे. यंदा कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात वाढले असले, तरी दक्षिणेकडील राज्यात पावसाने कांदा पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात मागील पुनरावृत्ती होवू नये, याकरीता घाईने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या बरोबरच निर्यातदार व्यापारी वर्गातही नाराजी आहे. मुख्य म्हणजे, यंदा कांद्याचे बंपर उत्पादन झाले आहे, मात्र देशात लॉकडाऊनमुळे हॉटेल व्यवसाय पूर्णत: बंद असल्याने कांद्याचा मोठा खप कमी झाला आहे. थेट बांगलादेशात मध्य रेल्वेने मे, जून आणि 10 जुलै २०२० पर्यंत 55 माल गाड्यांमधून वाहतूक करून एक लाख टनांहून अधिक कांद्याची निर्यात केली आहे.
आखाती देशांना संधी मिळणार
कांदा निर्यातबंदीने भारत आता बांगला देश व नेपाळ या दोन देशातील वाढती मागणी पूर्ण करणार नाही. चांगले व्यापारी वातावरण असताना हा निर्णय झाला. त्यामुळे आता या देशात व आखाती देशात अफगाणिस्तान, इराण व इराक हे कांदा निर्यात बाजारपेठ काबीज करतील अहे दिसते.
काय करणे अपेक्षित..?
केंद्र शासनाने कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करताना पुढील तारीख निश्चित करूनच आदेश काढल पाहीजे. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात खरेदी विक्री सौदे व निर्यातीचे कागदपत्रे होण्याकरीता पंधरा ते वीस दिवस लागतात. हे लक्षात घेतले जात नाही. लेट एक्सपोर्ट आर्डर व शिंपींग ऑर्डर असलेले कंटेनर्स रोखून धरणे अयोग्य आहे. मागील परवानगीचे कंटेनर्स जर विलंबाने गेले किंवा येथेच खराब झाले तर कांदा निर्यातादारांचे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान कसे व कोण भरून देणार याबाबत खासदारांनी ही बाब मंत्री महोदयांना निदर्शनास आणून दिली पाहीजे.
गेल्या दोन वर्षातील आकडे काय सांगतात..
सन निर्यात आकडे परकीय चलन
२०१८-१९ – २१ .८३ लाख टन ३४६८ कोटि
२०१९-२० – ९.९५ लाख टन १९५३ कोटी
२०२०-२१ – ६.८१ लाख टन ११८१ कोटी (एप्रिल ते जून)
