कांद्याचे उतरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान १० टक्के करणे. तसेच निर्यात शुल्क शून्य टक्क्यावर कायम राखणे या उपाययोजना करण्याविषयी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. राज्य शासन कांदा उत्पादकांना योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले आहे. कांद्याचे बाजारभाव, निर्यातीबाबतची सद्यस्थिती तसेच नाशिक विभागातील कांदाचाळ योजनेचा आढावा घेण्यासाठी खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या दरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
असे केल्यास शेतकऱ्यांना मिळणार समाधानकारक दर
राज्यात यावर्षी फेब्रुवारी- मार्चमध्ये काढणी झालेला कांद्याची मोठ्या प्रमाणात साठवण करुन ठेवण्यात आला होता. हा कांदा शक्यतो ऑक्टोबरच्या दरम्यान बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणण्यात येतो. मात्र यंदा पावसाच्या कमी प्रमाणामुळे या कांद्याच्या साठवणुकीला हवामान पोषक ठरले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत हा कांदा साठवून ठेवण्यात आला आहे. परंतु, आता या कांद्याची प्रत कमी होत असल्याने एकदमच शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी आणत आहेत. त्याचा परिणाम जुन्या तसेच बाजारात येणाऱ्या नवीन कांद्याच्या दरावर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडे शिफारसी करण्यात येणार आहे. कांद्याचे निर्यात अनुदान सध्याच्या ५ टक्क्यावरुन १० टक्के करणे आणि निर्यात शुल्क शून्य टक्के राखल्यास शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळू शकेल.
सध्या देशांतर्गत विक्रीसाठी वाहतुकीच्या अनुषंगाने वाहतूक अनुदानाची योजना ९ ऑक्टोबर २०१८ पुढील सहा महिन्यांसाठी अस्तित्वात आहे. या योजनेनुसार वाहतुक अनुदान रुपात शेतकरी उत्पादक कंपनीस शेतमाल सहकारी संस्थाना शेतकरी गटांना पणन मंडळामार्फत मदत करण्यात येते. किमान ७५० ते १ हजार कि.मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ३० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी मदत देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. १ हजार ते १ हजार ५०० कि.मी. पर्यंत- वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ४० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती, १ हजार ५०१ ते २ हजार कि.मी. पर्यंत- वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ५० हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम, २ हजार १ कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ६० हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येते. याशिवाय सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणीपूर, मिझोराम, मेघालय आणि त्रिपूरा या राज्यांसाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. या योजनेचाही कांदा दराच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असा विश्वास खोत यांनी व्यक्त केला आहे.
वाचा – बनावट कीटकनाशके बनविणाऱ्यां विरुद्ध योग्य ती कार्यवाही सुरु – सदाभाऊ खोत
