नाशिक : कांद्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटणार आहे. केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत साठवुन ठेवलेला ५ लाख टन कांदा हा रेशनवर विक्री करावा तसेच दैनंदिन मार्केट मध्ये देखील कांदा २४१० व त्या पेक्षा अधिकच्या दाराने खरेदी करावा, देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी द्यावी अशा आदी मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील कांदा व्यापार्‍यांनी बुधवार (दि. २०) पासून बाजार समित्यांच्या कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.
नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी या बैठकीत कांदा व्यापार्‍यांच्या समस्या व केंद्र सरकारकडुन होत असलेल्या अन्यायाबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व जिल्हा उपनिबंधक फैयाज मुलानी यांना निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की,केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर इतिहासात प्रथमत: ४० टक्के ड्युटी लावली.सदरचा आदेश ज्या दिवशी घेण्यात आला त्याच दिवशी लागू करण्यात आला त्यामुळे शेतकर्‍यांचे कांदयाचे बाजारभाव पाडण्यात आले. केंद्र सरकारचे अथवा राज्य सरकारचे कांदा किती शिल्लक आहे याची कोणतीही पक्की आकडेवारी नसतांना फक्त टोमॅटोचे भाव वाढले म्हणुन कांदयाची अघोषीत निर्यात बंदी केली आहे.
मात्र मागिल ५ वर्षाची आकडेवारी बघितली असता देशात ३० ते ३५ लाख टन कांदा आजही शिल्लक आहे. त्या कांदयाची निर्यात होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी ४० टक्के डयुटी रदद् करणे आवश्यक आहे.केंद्र व राज्य सरकारकडुन व्यापारयांना बदनाम करून शेतकजयांचे कांदयाचे बाजारभाव पाडले जातात. बाजारभाव वाढल्यानंतर व्यापार्‍यांवर इन्कमटॅक्सच्या ’धाडी टाकल्या जातात. स्टॉकचे लिमीट लावले जाते व त्यावरून शेतकर्‍यांचे कांदयाचे बाजारभाव पाडले जातात हे कटकारस्तान थांबायला हवे अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
या आहेत मागण्या
- बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फिचा दर प्रति शेकडा १०० रुपयास १ रुपया ऐवजी तो ०.५० पैसे या दराने करण्यात यावा.
- आडतीचे दर संपुर्ण भारतात एकच दराने व आडतीची वसुली एकतर खरेदीदाराकडुन किंवा विक्रेत्यांकडुन करण्यात यावी
- कांदयाची निर्यात होण्यासाठी ४० टक्के डयुटी तात्काळ रदद् करण्यात यावी.
- नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत कांदयाची खरेदी मार्केट आवारावर करुन विक्री रेशन मार्फत करण्यात यावी.
- कांदयाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदयाचे व्यापारावर सरसकट ५ टक्के सबसिडी व देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी.
- कांदा व्यापारयांची चौकशी बाजारभाव कमी असतांना करावी
