सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा, विद्यार्थीसंख्या, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांना मिळत असलेल्या सोयीसुविधा, शिक्षकसंख्या आणि पदे यांचा आढावा दरवर्षी यू-डायसमार्फत घेण्यात येतो. यू-डायस प्लसमध्ये मिळणार्‍या माहितीमधूनच केंद्र व राज्य सरकारकडून निधीचे नियोजन केले जाते, मात्र सध्या शाळांना असलेल्या उन्हाळी सुट्टीमुळे यू-डायस प्लसमध्ये नोंदणी करण्याकडे शाळा प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ३० मेपर्यंत माहिती भरण्याची मुदत असतानाही १३ मेपर्यंत फक्त ५६ टक्के शाळांनीच यू-डायसवर नोंदणी केल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या वर्गांमधील विद्यार्थी, शिक्षक यांच्याबरोबरच अन्य माहिती ३० मेपर्यंत केंद्र सरकारच्या यू-डायस प्लस या ऑनलाईन प्रणालीवर भरण्याचे आदेश राज्य प्रकल्प संचालकांनी १३ एप्रिल रोजी दिले होते, मात्र परीक्षा व त्यानंतर शाळांना लागलेल्या उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे १३ मेपर्यंत संपूर्ण राज्यातून फक्त ५६ टक्के शाळांनीच नोंदणी पूर्ण केली आहे. यू-डायसमध्ये नोंदणी करण्याचे काम दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत चालते, मात्र कोरोनामुळे गतवर्षी हे काम मुदतीत पूर्ण झाले नव्हते. यू-डायस प्लसच्या माहितीनुसार २०२०-२१मध्ये ९ जिल्ह्यांमध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावर एकूण नोंदणीचे प्रमाण ६०पेक्षा कमी होते. तसेच यू-डायस प्लसमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेमध्ये विद्यार्थ्याच्या नोंदणीचे प्रमाण २ टक्क्यांनी कमी झाले.
त्याचप्रमाणे माध्यमिक स्तरावरीत १९ जिल्ह्यांमध्ये गळतीचे प्रमाण जास्त असून ९ टक्के शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक असल्याचे नमूद केले आहे. ८ हजार २५५ शाळांमध्ये १५पेक्षा कमी पटसंख्या असून २० जिल्ह्यांमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा कमी संख्या नोंदवली आहे. ८.३ टक्के उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ३ विषय शिक्षक आरटीईनुसार आहेत. शासकीय शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, रॅम्प सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, खेळाचे मैदान, ग्रंथालय याबाबत कोणतीही माहिती राज्यातील शाळांकडून नमूद करण्यात आली नसल्याचे केंद्र सरकारकडून कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे गतवर्षी कोरोनामुळे यू-डायस प्लसमध्ये नोंदणी करणे शक्य न झाल्याने यंदा सर्व नोंदणी वेळेत होणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी ३० मेपर्यंत सर्व माहिती तातडीने भरावी, असे आदेश सर्व जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
