मोठी बातमी! जनतेतून निवडून आलेल्यांनाच शिंदे- फडणवीस कॅबिनेटमध्ये संधी?

सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे सरकार स्थापनेचे काम रखडल्याचीही चर्चा होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती फेटाळून लावली. रविवारी दिल्लीत आलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले

eknath shinde devendra fadanvis
eknath shinde devendra fadanvis

मुंबईः महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेदरम्यान एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. एकनाथ शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार उद्या होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या मंत्रिमंडळात 20 हून अधिक मंत्री शपथ घेऊ शकतात. याशिवाय 19 ऑगस्ट रोजी जन्माष्टमीचा सण असल्याने महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन 10 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट या कालावधीत होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे मंत्रिमंडळात जनतेतून निवडून आलेल्या आमदारांनाच संधी मिळणार आहे. विधान परिषदेच्या एकाही आमदाराला मंत्रिपद दिले जाणार नाही. एकनाथ शिंदे गटाकडून आधीच्या सरकारमध्ये जे मंत्री होते ते सर्व मंत्री पुन्हा होणार असल्याची माहितीही विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार 15 ऑगस्टपूर्वीच होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे सरकार स्थापनेचे काम रखडल्याचीही चर्चा होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती फेटाळून लावली. रविवारी दिल्लीत आलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले.

15 मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकते

महाराष्ट्रात शिंदे मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत 15 मंत्र्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे बोलले जात आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखात्याची जबाबदारी येऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे 30 जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकला नाही. विरोधकांसाठी हा मुद्दा कायम आहे.

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू

महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करावे, तसेच त्यांना विधानसभेपासून दूर ठेवावे आणि अपात्रतेची कारवाई होईपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजाला उपस्थित राहू नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय लांबणीवर पडणार असल्याचे बोलले जात होते. मंत्र्यांची संख्या आणि खात्यांबाबत भाजप आणि शिंदे गटात एकमत झाले असले तरी खात्यांच्या वाटपासाठी भाजप हायकमांडची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.


हेही वाचाः शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार उद्या! 15 ते 18 मंत्री घेणार शपथ?