मुरबाड । सरकारच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन 22-23 अंतर्गत भात खरेदीसाठी बहुतांश शेतकर्‍यांनी केलेली नोंदणी नियमबाह्य असून ज्या शेतकर्‍यांनी त्यांच्या चालू वर्षातील सातबारा उतार्‍यावर पिकपहाणी नोंद करवून घेतली असेल त्यांचेच भात खरेदी होणार आहे. सरकारच्या या सुधारित नियमामुळे अनेक शेतकरी या भातखरेदी हमीभावापासून वंचित राहण्याची शक्यता वाढली आहे.
शासनाने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेच्या माध्यमातून सध्या शेतकर्‍यांच्या भातखरेदी साठी नोंदणी सुरू आहे. ही नोंदणी करताना शेतकर्‍यांनी जमिनींचे सन 2019-20-21-22 या वर्षांतील सातबारा उतारे जोडले आहेत.आतापर्यंत फक्त 1 हजार 570 शेतकर्‍यांनी नोंदणी केलेली आहे. त्यामुळे दि महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि.मुंबई यांच्या अंतर्गत येणार्‍या जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी ठाणे यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष मुरबाडमध्ये येऊन चौकशी केली असता त्यांना या नोंदणी प्रक्रियेत त्रुटी जाणवल्या आहेत.
त्याकरता भातखरेदी योजनेअंतर्गत करावयाच्या पुर्व तयारीच्या अनुशंगाने शासकीय नियमानुसार शेतकर्‍यांची ऑनलाइन नोंदणीसाठी चालू हंगामातील सातबारावर पिकपेरा पहाणी नोंद झालेलाच सातबारा सादर करावा, असे आवाहन मुरबाड तालुका शेतकरी सह.खरेदी विक्री संघ मुरबाड यांनी तालुक्यातील शेतकर्‍यांना केले आहे. जर चालू हंगामातील सातबारा व पिकपेरा नोंद केलेली नसल्यास नोंदणी केली जाणार नसून हमीभाव भातखरेदी होणार नसल्याचेही म्हटले आहे.
