वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या नीट प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील निकाल न्यायालयाने 6 जानेवारीपर्यंत प्रलंबित ठेवला आहे. कोरोनामुळे निवासी डॉक्टरांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत असल्याने ही प्रक्रिया तातडीने राबवण्यात यावी, यासाठी देशातील सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या फोर्डा आणि फेमा संघटनांनी संप पुकारला होता. या संपाला 28 नोव्हेंबरपासून मार्डने पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र निवासी डॉक्टरांच्या मागणीकडे न्यायालय व केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने अखेर सोमवारपासून मार्डच्या निवासी डॉक्टरांनी या संपात सहभागी होऊन ओपीडी सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची भरतीप्रक्रियेपूर्वी काऊन्सिलिंग करण्यात येते. मात्र या प्रक्रियेसंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जानेवारीपर्यंत प्रलंबित ठेवला होता. ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेला पत्र लिहून फोर्डा व फेमाकडून विनंती करण्यात आली होती. जेणेकरून देशात मोठ्या प्रमाणात निवासी डॉक्टर उपलब्ध होतील. सेेंट्रल मार्डनेही दोन हजार निवासी डॉक्टर उपलब्ध होतील यासाठी मेमोरेंडम काढत सरकारला तोडगा काढण्यासाठी विनंती केली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने डॉक्टरांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. परिणामी सोमवारपासून ओपीडी बंद ठेवण्याचा निर्णय मार्ड संघटनेकडून घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला केवळ ओपीडी सेवा बंद करण्यात येणार आहेत. सरकारने भरतीप्रक्रीयेबाबत निर्णय न घेतल्यास पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टरांच्या सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर ढोबळे यांनी सांगितले.
