महापालिकेत आऊटसोर्सिगव्दारे ७०० सफाई कर्मचारी भरतीवरील स्थगिती आदेश उच्च न्यायालयाने उठविला असून निविदा प्रक्रिया नियमानुसार राबविण्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे महापालिकेत आऊटसोर्सिंगव्दारे सफाई कर्मचारी भरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
महापालिकेत सातशे सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंगने भरती करण्याचा वाद गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महापालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली होती. महासभेने शहरातील स्वच्छतेसाठी मानधनावरील कर्मचार्‍यांची भरती करण्याचा ठराव दिला असतानाही, शासन आदेशाचा आधार घेत प्रशासनाने आउटसोर्सिंगने ७०० कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे ही निविदा विशिष्ट ठेकेदाराला ठेवूनच राबविली गेल्याचा शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने आरोप केला होता. या ठेक्याविरोधात डॉ. हेमलता पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अपात्र असलेल्या मे. वॉटर ग्रेसला कार्यारंभ आदेश देऊ नये, अशी मागणी केली. सुनावणीत ठेक्याला स्थगिती दिली होती. मात्र, महापालिकेने स्थगिती नसल्याचा दावा केल्याने थेट आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनाच या प्रकरणात दिलगिरी व्यक्त करावी लागली होती. त्यानंतर ९ मार्च रोजी पुन्हा उच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश एस. जे. काथावाला व न्यायाधीश रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीपर्यंत कोणालाही कार्यारंभ आदेश देऊ नये, असे स्पष्ट करीत स्थगिती कायम ठेवली. त्यानंतर आता मात्र स्थगिती उठविण्याचे आदेश दिले आहे. व्हिसीव्दारे न्यायालयाने हे आदेश दिल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
