राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावी किंवा बारावीपर्यंत मराठी बंधनकारक करावी, या मागणीसाठी विरोधकांनी बुधवारी विधान परिषदेत आक्रमक पवित्रा घेतला. मात्र या विषयावर बोलण्यास परवानगी नाकारल्याने विरोधकांनी सभात्याग करीत आपला निषेध नोंदिवला. तत्पूर्वी या प्रश्नावरुन सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करण्यात आले होते. दरम्यान, याप्रकरणी सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले आहेत.
सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब
राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळ वगळता इतर सीबीएसई, आयसीएसई आणी आयजीसीएसई सारख्या अनेक शाळांमध्ये मराठीची गळचेपी करीत असल्याचा आरोप करीत याप्रकरणी आमदार विलास पोतनीस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सभागृहात विरोधकांबरोबर सत्ताधारी पक्षांतील अनेक सदस्यांनी ही मागणी लावून धरली. मात्र सध्या पहिली ते आठवीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य असल्याचे उत्तर शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले. त्यानंतर विरोधकांनी एकच गोंधळ सुरु केला. यावेळी विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरु केल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले.
हेही वाचा – ‘शिवसेनेकडून जीवाला धोका’; किरीट सोमय्यांचे राज्यपालांना पत्र
‘न्याय द्या’; विरोधकांची घोषणाबाजी
दरम्यान, आज महाराष्ट्र वगळता अनेक राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत त्यांची मातृभाषा बंधनकारक करण्याचा नियम करण्यात आला आहे. मग राज्यातच हा कायदा का करण्यात येत नाही? असा प्रश्न आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केला. तर या शाळा कोणालाही जुमानत नसल्याकडे लक्ष वेधतानाच विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या शाळांवर देखरेख ठेवणारी एक संस्था असावी, अशी मागणी लावून धरली. मात्र या मागणीला शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सकारात्मक उत्तर न दिल्याने विरोधकांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा धारण केला. त्यावेळी विरोधकांनी ‘मराठीची सक्ती नाकारणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो’ ‘न्याय द्या, न्याय द्या’ या घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडला. त्यामुळे पुन्हा एकदा सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी परिषदेच्या सभागृहाचे कामकाज पुन्हा एकदा तहकूब केले.
तिसऱ्यांदा विरोधकांचा सभात्याग
दोन वेळा परिषदेचे कामकाज तहबूक केल्यानंतर पुन्हा विरोधकांनी याप्रकरणी बोलण्याची परवानगी मागितली. मात्र सभापतींनी ही परवानगी नाकारल्याने विरोधकांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा धारण करीत सभागृह त्याग करुन आपला निषेध नोंदविला. दरम्यान, याप्रश्नी हेमंत टकले, अनिल परब, भाई गिरकर यांच्यासह अनेक आमदारांनी आपली मते मांडली. तर या शाळांच्या भरमसाठ फी आकारणीवर देखील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लक्ष वेधत यावर नियत्रंण आणण्याची मागणी यावेळी लावून धरली.
‘सभागृहात मराठीत बोला’
मराठीच्या मुद्दावर विधान परिषदेत बुधवारी वादळी चर्चा होत असतानाच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि विधान परिषदेचे सदस्य दिवाकर रावते यांनी सर्व सदस्यांना मराठीत बोलण्याची विनंती केली. परिषदेच्या कामांत अनेकवेळा इंग्रजी शब्द सर्रासपणे वापरले जात असून त्या शब्दाऐवजी पर्यायी मराठी शब्द कामकाजात आणावे, अशी मागणी करीत सर्व सभागृहाचे लक्ष वेधले.
