मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठासमोर येणार आहे. मराठा आरक्षणावरुन राज्यातील वातावरण पेटलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन खळबळजनक आरोप केला. ओबीसी आणि मराठा समाजात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही लोकांकडून जाणीवपूर्वक पद्धतीने केला जात असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. मराठा समाजाला ओबीसीमधील आरक्षण देण्याचा प्रश्नच येत नाही. तरिही काही लोक वारंवार या विषयावर भाष्य करुन गोंधळ निर्माण करत गैरसमज पसरवत आहेत. हा वाद निर्माण करणारे लोक कोणत्या पक्षाचे आहेत? हे तुम्ही बघा. त्यातून त्यांचा राजकीय हेतू काय असेल? हे लक्षात येऊ शकते, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे अकरावीचे प्रवेश रखडले आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेविषयी चव्हाण यांनी भूमिका जाहीर केली. “मराठा आरक्षणाला सरकारने नाही तर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे. मराठा समाजाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण तुम्ही सरकारविरोधात का आंदोलन करत आहात? आरक्षण देण्याचीच सरकारची भूमिका आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा विचार आम्ही करत आहोत, त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकारचे वकील आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्या यासंदर्भातील विनंतीनंतर सरन्यायाधीशांनी हे सूतोवाच केल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी दिली.
