जिल्हा परिषदेचा देखभाल दुरुस्तीचा सर्वाधिक खर्च हा देवगड आणि विजयदुर्ग नळयोजनेवरच खर्च होत आहे, गेल्या २५ वर्षात ४० कोटी खर्च झाले असून जिल्ह्यातील इतर योजनांवर खर्चच करता येत नाही. त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करावी आणि दोन्ही योजनांवर पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव ठेवावा, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांनी जलव्यवस्थापन समिती सभेत दिले.
जी पच्या जलव्यवस्थापन समितीची सभा अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. यावेळी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, सभापती सर्वश्री महेंद्र चव्हाण, अंकुश जाधव, डॉ. अनिशा दळवी शर्वणी गावकर, समिती सदस्य सरोज परब, प्रमोद कामत, संजय आंग्रे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
यांत्रिकीकरणच्या ५० लाख रुपये खर्चाला मंजुरीचा विषय सभेत ठेवण्यात आला असता प्रथम खर्च कशा कशावर केला याची सविस्तर माहिती द्यावी तरच खर्चाला मंजुरी दिली जाईल असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. यावेळी खर्चाची माहिती देत असताना देवगड आणि विजयदुर्ग या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनावरच अधिक खर्च होत असतो. दरवर्षी दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च होत असतो, अशी माहिती देताच खर्चावर आक्षेप घेण्यात आला. या दोन योजनावरच खर्च होत असेल तर जिल्ह्यतील इतर योजनांवर खर्च कसा होणार असा प्रश्न उपस्थित केला. गेल्या २५ वर्षात सुमारे ४० कोटी रुपये फक्त या दोन योजनांवर खर्च झाला आहे, हा खर्च जिल्हा परिषदेला परवडत नाहीय असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे जोपर्यंत खर्चावर नियंत्रण ठेवत नाही आणि खर्चाची सविस्तर माहित देत नाही तोपर्यंत खर्चाला मंजुरी देणार नाही असे उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी सांगितले.
तर खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी तसेच पाणीपट्टी प्रत्येकी युनिट ८ रुपये आहे आणि खर्च २५ रुपये आहे. त्यामुळे ही योजना तोट्यात असल्याने आता पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव ठेवावा त्यासाठी संबंधित सरपंचांना बोलावून बैठक घेण्यात यावी असे आदेश अध्यक्षा संजना सावंत यांनी दिले.
शाखा अभियंताच झाले कंत्राटदार
जलजीवन मिशन अंतर्गत मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये कामे घेण्यात आली की नाही याची माहिती देऊन कामांची यादी देण्याचे आदेश मागील सभेत अध्यक्षा संजना सावंत यांनी दिले होते. परंतु ती यादी न दिली गेल्याने समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. अध्यक्षांनी आदेश देऊनही यादी मिळत नाही हे योग्य नाही आदेशाचे पालन होत नाही. यावेळी त्यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे शाखा अभियंताच कुणाच्या तरी नावे कामे घेऊन स्वतःच कामे करतात आणि स्वतःच बिले काढत असतात असा आरोप सभापतींनी केला. तर केलेल्या सूचनांची त्याच दिवशी अंमलबजावणी करण्यात यावी आशा सूचना अध्यक्षांनी दिल्या.
१३५ पाणी नमुने दूषित
ऑगस्ट महिन्यात एकूण १५५० पाणी नमुने तपासण्यात आले. त्यामध्ये १३५ पाणी नमुने दूषित आढळल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच दोडामार्ग तालुक्यात कळणे येथे ४३ नमुने दूषित आढळले होते ते आता शुद्धीकरण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तर पाणी नमुने चाचण्या वाढविण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले.
हेही वाचा – ओल्या चिंब शहरातील मखमलाबादला टॅँकरने पाणीपुरवठा
