ओबीसी आरक्षण २०२० मध्येच मिळाले असते. ओबीसी आरक्षणावर स्थगिती आलीच नसती. मात्र, सरकार गंभीर नव्हतं. त्यामुळे ही प्रक्रिया रेंगाळली. परंतु आमचं महायुतीचं सरकार येताच आम्ही ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवलं, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेत २०१९ पासून आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठी काय काय घडलं याची सविस्तर माहिती दिली. तसेच, यावेळी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर टीकाही केली. (Our government gave obc reservation says devendra fadnavis)
१५ महिने केंद्राकडे बोट दाखवले
१३ डिसेंबर २०१९ ला पहिल्यांदा न्यायालायने महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला की ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा, इम्पेरिकल टेडा जमा करा. पण १५ महिन्यांत सरकारने काहीच केलं नाही. सरकारने ओबीसी आयोग गठीत केला नाही. इम्पेरिकल डेटा गोळा केला नाही. १५ महिने सतत केंद्राकडे बोट दाखवत राहिले. केंद्राने लोकसंख्येची आकडेवारी दिली नाही, असा आरोप ठाकरे सरकारने केला. पण इम्पेरिकल डेटा जनगणनेच्या आधारवर गोळा करायचा नाही. आरक्षण जनगणेवर मिळणार नाही, असं स्पष्ट करूनही सरकारने ओबीसी आयोग नेमला नाही, असा घणाघाती आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषेदत केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले
सरकारने योग्य डेटा सादर केला नाही, त्यामुळे ४ मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलं. सरकार आरक्षणासाठी गंभीर नाही. सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. सतत तारखा मागत आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन सरकारवर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे ट्रिपल टेस्ट होणार नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले.
सर्वपक्षीय बैठकीतही केल्या सूचना
ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ठाकरेंनी बैठक घेतली. ही सर्वपक्षीय बैठक होती. या बैठकीत महाधिवक्तांसह अनेकजण उपस्थित होते. यावेळी आम्ही तत्काळ आयोग स्थापन करून डेटा गोळा करण्याची सूचना केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला. पण आयोगासाठी निधी दिला नाही. कर्मचारी वर्ग दिला नाही. जूनमध्ये या आयोगासाठी सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानतंर पुन्हा २७ सप्टेंबरला सर्वपक्षीय बैठक झाली. तेव्हाही आम्ही त्याच सूचना दिल्या. इम्पेरिकल डेटासाठी यंत्रणा उभी करण्याची विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली. पण त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
…अखेर आरक्षण मिळालं
३ मार्च २०२२ ला पुन्हा राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर झाला. मात्र या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. जुनाच अहवाल सादर केल्याचं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं. त्यानंतर राज्य मागास वर्ग आयोगाने ९ मार्च २०२२ ला प्रेस नोट जारी करून राज्यसरकारने सादर केलेल्या अहवालाची आम्हाला काहीच माहिती नाही, असं म्हटलं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पंधरा दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश दिला. दरम्यान, आता आमचं सरकार आलं. आम्ही बांठिया आयोग नेमला. या आयोगाने चांगलं काम केलं. त्यासाठी ९४ हजार समन्वयक नेमले. आम्ही बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाधिवक्ता, जनरल सॉलिसिटर उपस्थित होते. १२ जुलै २०२२ ला सुनावणी होती. त्यामुळे आम्हाला ही डेडलाईन चुकवायची नव्हती. आम्ही ११ तारखेलाच अहवाल तयार केला. १२ तारखेला सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्यांनी काही दिवसांचा अवधी मागवला. त्यानंतर आम्ही दिल्लीत जाऊन देशाचे जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता यांची भेट घेतली. तुषार मेहतांनीही ओबीसी आरक्षणासाठी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. आजच्या सुनावणीत वकील नाफडे आणि तुषार मेहता यांनी चांगला युक्तीवाद केला. त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालायने ओबीसी राजकीय आरक्षण मान्य केलं.
निवडणुका ढकलण्याची मागणी
राज्यात पूरपरिस्थिती असल्याने निवडणुका होऊ शकत नाहीत, पाऊस गेल्यानंतर निवडणुका घेतल्या पाहिजेत अशी मागणी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. या मागणीचा आयोग विचार करेल. आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण परत मिळवले. आमचं सरकार आलं तर ४ महिन्यात ओबीसी आरक्षण मिळेलं असं आश्वासन दिलं होतं. त्यावेळी सगळ्यांनी मला ट्रोल केलं. काही नेत्यांनी टीका केली. त्यांच्या टीकेला कृतीतून उत्तर दिलं आहे. इच्छाशक्ती असेल तर काय केलं जाऊ शकतं हे आरक्षणातून दाखवून दिलं. १३-१२-२०१९ मध्येच आपल्याला आरक्षण मिळालं असतं. राज्यकर्ते तेव्हा फक्त केंद्राकडे बोट दाखवत होते. जुन्या सरकारने काहीच केलं नाही असं म्हणणार नाही. काही नेते प्रामाणिकपणे काम करत होते. पण सरकारला काही गांभीर्य नव्हतं.
