Eco friendly bappa Competition
घर क्राइम मुलीला वडिलांशी भेटू दिले नाही तर फ्लॅटच्या मालकी हक्क...; मुंबई उच्च न्यायालयाची महिलेला तंबी

मुलीला वडिलांशी भेटू दिले नाही तर फ्लॅटच्या मालकी हक्क…; मुंबई उच्च न्यायालयाची महिलेला तंबी

Subscribe

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटीत महिलेला तिच्या अल्पवयीन मुलीसोबत अमेरिकेत वास्तव्य करण्यास परवानगी दिली आहे.

मुंबई : आपसी समझोत्यातून घटस्फोटीत झालेल्या पती-पत्नीचा वाद मुलीच्या संगोपणावरून मुंबई उच्च न्यायालयात येऊन पोहचला. घटस्फोट झालेल्या आईला तिच्या अल्पवयीन मुलीसह अमेरिकेत वास्तव्यास जाण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली खरी मात्र, मुलीला वडिलांशी जर भेटू दिले नाही तर पुण्यातील सह मालकीच्या फ्लॅटवर कुठलाही हक्क राहणार नसल्याची तंबीही न्यायालयाने महिलेला दिली.(Ownership of flat if daughter is not allowed to meet father Female Bench of Bombay High Court)

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटीत महिलेला तिच्या अल्पवयीन मुलीसोबत अमेरिकेत वास्तव्य करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, ही परवानगी देताना काही अटी-शर्थीही ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये घटस्फोटीत महिलेला मुलीला वडिलांशी वेळोवेळी भेटू दिले जावे, जर तिने असे केले नाही तर पुण्यात असलेल्या सहमालकीच्या फ्लॅटवर तिचा कुठलाही मालकी हक्क राहणार नसल्याचेही निकालात नमुद आहे.

मुलीच्या पालनपोषणाचे प्रकरण पोहचले उच्च न्यायालयात

- Advertisement -

2020 मध्ये आपसी समझोत्यातून घटस्फोट घेतलेल्या पती-पत्नीचा वाद सुरु होता तो मुलीच्या संगोपणावरून. आधी हे प्रकरणी पुणे येथील कौटुंबिक न्यायालयात गेले होते. त्यामध्ये न्यायालयाने मुलीला आईच्या सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले होते. सोबतच वेळोवेळी मुलीला तिच्या वडिलांशी भेटू देण्याचेही नमूद करण्यात आले होते. मात्र, मागील तीन वर्षांमध्ये दोघांकडूनही न्यायालयात विविध प्रकराच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये एक याचिका मुलीच्या वडिलांनी दाखल केली होती. त्यामध्ये मुलीला भेटू दिले जात नसल्याचा आरोप पतीने केला होता.

हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांनीच मनोज जरांगे पाटलांना उपोषणाला बसवलं? काँग्रेसच्या आरोपावर एकनाथ शिंदेंचे जोरदार प्रत्युत्तर

मध्यस्थीनंतर उच्च न्यायालयाने संमती दिली

- Advertisement -

मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना वाटाघाटी करून मध्यस्थी करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात समझोता करण्यास होकार दिला. त्यानंतर न्यायालयाने महिलेला तिच्या मुलीसह अमेरिकेत स्थायिक होण्याची परवानगी दिली. मात्र, मुलीची वेळोवेळी वडिलांशी आभासी पद्धतीने भेट करून देणे आणि प्रसंगी प्रत्यक्ष भेटीगाठीही होऊ देणे अशी अटही न्यायालयाने घातली होती. ही अट त्या महिलेने हे मान्य केली आहे.

हेही वाचा : धो-धो पावसाचा पश्चिम रेल्वेवरील Express गाड्यांना फटका; प्रवाशांचे होतायेत हाल

न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास

न्यायालयाच्या निकालानंतर पतीने न्यायालयात भीती व्यक्त केली की, त्याची पत्नी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकते. कारण ती भारतीय कायद्याच्या कक्षेबाहेरील विदेशात असणार आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, जर न्यायालयाच्या लक्षात आले की, महिलेने आदेशाची जाणीवपूर्वक अवमानना केली तर पुण्यातील तिच्या मालकीचा फ्लॅट संपूर्णपणे मुलीच्या वडिलांना दिला जाईल अशी तंबीसुद्धा न्यायालयाने महिलेला दिली.

- Advertisment -