एमपीएससी उत्तीण विद्यार्थी स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतर सरकारनं एमपीएससीच्या प्रलंबित जागा भरून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये एसईबीसीच्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून जागा दिल्या जाणार असल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाचा निर्णय विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारा असल्याचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे. तसेच राज्य सरकारचा निर्णय फसवणूक कराना असून विद्यार्थाना खोटा दिलासा देऊन त्यांच्या खोटया आशा पल्‍लवीत करणारा असल्याचे पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून SEBC विद्यार्थ्यांच्या शासन निर्णयावर आक्षेप घेत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पडळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, महाविकास आघाडी सरकार हे दावा करतंय की, SEBC च्या उमेदवारांना दिलासा देणारा शासन निर्णय आपण ५ जुलै २०२९ रोजी निर्गमित केला. आणि जी परिस्थिती न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उद्धभवली होती, त्याचे संपूर्ण निराकारण आपण केले असा आभास निर्माण करताय, परंतु खरे पाहता आपण आणखीन संभ्रम निर्माण केला आहे आणि आज तुम्ही विद्यार्थाना खोटा दिलासा देऊन त्यांच्या खोटया आशा पल्‍लवीत करत आहात. उद्या यांचा भ्रमनिरास झाला तर परत एकदा स्वप्नील लोणकरनी पत्करलेला दुर्दैवी मार्ग एखादा विद्यार्थी पत्करू शकतो, म्हणूनच मी आजच तुमच्या सरकारला सावधानीचा इशारा देतो असल्याचे पडळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
SEBC उमेदवारांना पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (OPEN) किंवा EWS मध्ये वर्ग करून दिलासा दिल्याचा आव आणणारा शासन निर्णय मुळातंच भरती प्रक्रीयेत गोंधळ निर्माण करणारा आहे. भरती प्रक्रीया न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या कचाट्यात सापडून परत गोंधळ निर्माण व्हावा, हीच अपेक्षा pic.twitter.com/UtcAwEuL5Z
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) July 16, 2021
पडळकरांचा निर्णयावर आक्षेप
१) आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की SEBC मधील विद्यार्थ्याना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (OPEN) व EWS पर्याय निवडता येईल, पण मुळात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाचे आदेश निर्गमित करताना कोणत्या कायद्याचा आधार घेत आहात आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावा’बाबत दिलेल्या आदेशाची ‘पायमल्ली तर करीत नाहीत ना, याची आपण खात्री केली आहे का?
२) आपण असे आभासीत केले आहे की, SEBC चे उमेदवार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सरसकट अराखीव प्रवर्गात किंवा EWS प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात येतील आणि त्यामुळे जणू काही त्याची निवड आपण आश्वासीत करत आहात. पण वास्तविकतेत उमेदवाराने जर अराखीव गटाची निवड केल्यामुळे त्याला ‘principle of merit’ लागू होणार किंवा त्याची तेथील ‘cut-off मुल्यांकनाप्रमाणे निवड होणार की नाही? हा संभ्रम आपण दूर केला नाही. तसेच जे मुळातच सुरूवातीपासूनच अराखीव प्रवर्गामधील उमेदवार निवड प्रक्रीयेत आहेत, त्यांच्या निवडीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याविषयावर आपण हेतूपरस्पर संभ्रम निर्माण केला आहे.
३) जर उमेदवाराने ५/५ ची निवड केली असेल तर आपण सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२० आणि सन २०२०-२१ मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२१ पर्यत ग्राह्म असणारे EWS प्रमाणपत्र सादर करण्यास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. हे आपण कोणत्या कायद्याच्या आधारे केल आहे ? तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेशीररित्या प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याकरिता आपण शासन यंत्रणेला आदेश दिले आहेत का? तसेच सुरूवातीपासूनचे EWS चे उमेदवार जे भरती प्रक्रीयेत अंतीम टप्प्यात आलेले आहेत, त्यांच्या निवडीवर या पुर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याचेही स्पष्टीकरण आपण देण्याचे टाळले आहे. यामुळे ५९७५ उमेदवारांच्या मते गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
४) आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की, SEBC मधील विद्यार्थ्याना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (OPEN) व EWS पर्याय निवडता येईल, पण मुळात आपल्या आदेशात या SEBC च्या १३ टक्के जागा आपण नेमक्या अराखीव (OPEN) की EWS प्रवर्गात सांख्यिकीरित्या किती व कशा प्रमाणात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने वर्ग करणार आहात? याबाबत कोणताच फॉर्म्युला/ धोरण आपण स्पष्ट केलेले नाहीये. एकंदरीत वरील प्रमाणे आपण घेतलेल्या निर्णयावरून आपले हे कर्तृत्व सिद्ध होते की तुम्हा प्रस्थापितांना भरती प्रक्रीयेत गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची आहे, जेणे करून ती न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या कचाट्यात अडकेल व त्यामुळे आपल्या कृतीशुन्यतेला “असाह्यतेची “व्याख्या देऊन नेहमीप्रमाणे आपणास पळवाट लाभेल.
