देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पालघर जिल्ह्यात भाजप जोमाने वाढली होती. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्ह्यात भाजपपुढे मोठं आव्हान उभं केल्याने सरकार गेल्यानंतर जिल्ह्यातही भाजपची वेगात पिछेहाट सुरू झाली आहे. भाजपला पुन्हा उभारी देणारे नेतृत्व जिल्ह्यात सध्यातरी पहावयास मिळत नाही. खासदार, दोन आमदार, एक पालकमंत्री, जिल्हा परिषदेत सत्ता असा भाजपचा जिल्ह्यात आलेख होता. पण, अवघ्या पाचच वर्षात भाजपचा हा डोलारा आता ढासळू लागला आहे. भाजपच्या जिल्ह्यातील सत्तेला खरे तर लोकसभा निवडणुकीपासूनच ग्रहण लागलं. तेही शिवसेनेमुळेच लागलं. भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनामुळे लोकसभेची पोटनिवडणूक मे 2018 ला झाली. तेव्हापासून शिवसेनेने या जागेसाठी हट्ट धरला होता. पण, त्यावेळी भाजपने शिवसेनेला जुमानलं नाही. मग शिवसेनेनेही राज्यात युतीचं सरकार असूनही चिंतामण वनगा यांचे पुत्र श्रीनिवास वनगा यांना मैदानात उतरवलं होतं. त्यावेळी तिरंगी लढतीत भाजपने राजेंद्र गावीत यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणलं होतं. तेव्हापासून जिल्ह्यात शिवसेनाविरुद्ध भाजप असा संषर्घ सुरू झाला होता. त्याचा प्रत्यय विधानसभेच्या निवडणुकीत आला.
पालघरमध्ये स्वतःचा खासदार, दोन आमदार आणि जिल्हा परिषदेत सत्ता असतानाही शिवसेनेने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पालघर लोकसभेची जागा हट्टाने मागून घेतली. भाजपने राज्यातील राजकीय गणितांचा अभ्यास करीत पालघर लोकसभेची जागा शिवसेनेला सोडली. देवेंद्र फडणवीस यांनी जागा सोडताना खासदार राजेंद्र गावीत यांना शिवसेनेत पाठवून सेनेकडून लोकसभेची उमेदवारी देण्याची तजवीजही करून ठेवली होती. पण, हे गणित भाजपच्या अंगलट आलं. आज शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्ह्यात जम बसवला असताना भाजपची मोठी पिछेहाट होताना दिसत आहे. त्यामुळे भाजपला सावरणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पालघर जिल्ह्यात खासदार, दोन आमदार, एक पालकमंत्री, जिल्हा परिषदेत सत्ता अशी भाजपची भक्कम स्थिती होती. पण, लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीपासून दोन्ही भाजप आणि शिवसेनेतील कार्यकर्त्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असलेला द्वेष, संघर्ष कायम राहिला होता. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीने राज्यात एकत्रित निवडणूक लढवली. त्यावेळी शिवसेनेने जिल्ह्यातील वसई, नालासोपारा, बोईसर, पालघर या चार जागा पदरात पाडून घेतल्या. तर भाजपने आपल्या विद्यमान आमदार असलेल्या डहाणू आणि विक्रमगड याच जागा घेतल्या. भाजपला नालासोपारा आणि बोईसरची जागा हवी होती. पण, ती न दिल्याने भाजपच्या अनेक वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांनी बोईसरमध्ये बंडखोर संतोष जनाठे यांच्यामागे ताकद उभी केली. परिणामी बोईसरमध्ये शिवसेनेचे विलास तरे अवघ्या अडीच हजार मतांनी पराभूत झाले. तसेच नालासोपारा आणि वसईतही भाजपने शिवसेनेला साथ न दिल्याने या दोन्ही ठिकाणचे उमेदवार पराभूत झाले. बरं, भाजपचेच पदाधिकारी शिवसेनेच्या विरोधात होते अशातला भाग नव्हता. शिवसैनिकांनीही डहाणू आणि विक्रमगडमध्ये भाजपला साथ दिली नाही. परिणामी या दोन्ही जागा भाजपने गमावल्या. डहाणूत भाजपचे तत्कालीन आमदार पास्कल धनारे पराभूत झाले. तर विक्रमगडमध्ये तत्कालीन आमदार विष्णू सवरा यांचे पुत्र हेमंत सवरा पराभूत झाले.
हा संघर्ष जानेवारीत झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही पहावयास मिळाला. त्यातच राज्यातील युती संपुष्टात येऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या महाविकास सत्तेवर आल्याने भाजपची कोंडी झाली. एकाकी पडलेल्या भाजपची जिल्हा परिषदेची सत्ताही गेली. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत स्वतः विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागात लक्ष घातलं होतं. त्यांनी स्वतः प्रचारसभाही घेतल्या होत्या. त्यांच्या अतिशय जवळचे आमदार रवींद्र फाटक आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर या भागात ठाण मांडून बसले होते. त्यानंतरही भाजपला सत्ता टिकवण्यात यश आलं नाही. मागच्या निवडणुकीत 21 जागा जिंकलेल्या भाजपला फक्त 12 जागा जिंकत्या आल्या. तर शिवसेनेने 15 वरून १८ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने 4 वरुन 14 वर मजल मारली. गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील ८ पंचायत समित्यांपैकी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने पाच ठिकाणी सत्ता स्थापन केली. भाजपने जव्हार आणि वसईत सत्ता मिळवली. मात्र, त्यासाठी त्यांना शिवसेनेची साथ घ्यावी लागली. तसं बघायला गेलं तर या दोन्ही पंचायत समित्या तशा लहानशाच आहेत. त्यामुळे भाजपला सत्ता मिळाली असली तरी त्यात फार मोठं यश मिळालं असं म्हणता येणार नाही. तर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही शिवसेना-राष्ट्रवादी महाविकास आघाडी सत्तेत आली आहे.
येत्या जूनमध्ये वसई विरार महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. महापालिकेत 115 नगरसेवक आणि 5 स्वीकृत नगरसेवक मिळून 120 संख्याबळ आहे. त्यापैकी भाजपचा एकमेव नगरसेवक आहे. तर शिवसेनेचे पाच नगरसेवक आहेत. उर्वरित 109 नगरसेवक एकट्या बहुजन विकास आघाडीचे आहेत. बविआने महापालिका हद्दीत दणदणीत यश मिळवत तीनही आमदार निवडून आणले आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपला फार यश मिळेल अशी परिस्थिती नाही. बविआला वसई विरार महापालिका क्षेत्र वगळता जिल्ह्याची सत्ता हातात घेता येईल, इतका जनाधार नाही. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला होता. बविआचे बोईसरचे आमदार राजेश पाटील अवघ्या अडीच हजार मतांच्या फरकाने निवडून आले आहेत.
