OBC Reservation : इम्पेरिकल डेटा देण्याचं काम हे सर्वस्वी राज्य सरकारचं – पंकजा मुंडे

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. सु्प्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. दरम्यान, इम्पेरिकल डेटा देण्याचं काम हे सर्वस्वी राज्य सरकारचं आहे. राज्य सरकार ज्या पद्धतीने इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे मागत आहे तो मागण्याची गरज नाही. इम्पेरिकरल डेटा राज्य सरकारने स्वत: वेळ आणि काळ घेऊन करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे हा जर डेटा उपलबध असता. तर आता ही वेळ आली नसती. सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत तीव्र असा असून ओबीसी समाजांवर आता ही वेळ आलेली आहे. असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत.

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, ओबीसी आयोगाने राज्य सरकारला आदेश दिल्यावर हा डेटा गोळा करू शकले असते. असं स्पष्ट आहे परंतु त्यांनी तसं केलं नाही. आताची ही निवडणूक ओबीसींवर घोर अन्याय आहे. हा डेटा फक्त सोशल इकोनॉमिकल सर्व्हे होता. इम्पेरिकल डेटा हा राज्य शासनाच्या ओबीसी आयोगाने करण्याच्या विषय आहे. परंतु मला वाटतं यामध्ये सर्वात मोठं नुकसान हे ओबीसींचं झालं आहे. आजही राज्य सरकराने कठोर भूमिका घेऊन निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. ओबीसींना आरक्षण देणं हे राज्य सरकारचं काम आहे.

फडणवीस सरकार जबाबदार

लोकशाहीमध्ये आपण सर्वोच्च न्यायालयाला आपण सर्वोच्च मानतो. कारण सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय कोणीही मोठा नाहीये. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे मागण्याची आवश्यकता नाही. असं कोर्टाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. ओबीसींना संधी मिळण्यासाठी मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जे बहुजन आणि ओबीसी नेते आहेत त्या नेत्यांनी सुद्धा इतर नेत्यांसह ओबीसींचा विचार केला पाहीजे. असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

दरम्यान, राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका रद्द करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. पुढच्या सहा महिन्यांसाठी निवडणूकांना स्थगिती द्यावी, अशीही मागणी राज्य सरकारकडून युक्तीवादामध्ये करण्यात येत आहे. तसेच येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.


हेही वाचा : OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, राज्य सरकारला मोठा दणका