ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली असून सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का नसून ‘धोका’ असल्याचं ट्विट भाजपा आमदार पंकजा मुंडे यांनी केलं आहे.
पंकजा मुंडेंचं ट्विट काय?
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला ‘धक्का’ नसून ‘धोका’ मिळाला आहे. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय व्यासपीठ, संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही, अशा प्रकारचं ट्विट पंकजा मुंडे यांनी केलं आहे.
ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाला ‘धक्का’ नसून ‘धोका’ मिळाला आहे…राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही..
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) March 3, 2022
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत कोणतीही माहिती नाही. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाची माहिती नाही. तसेच अहवाल कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. शिवाय ओबीसींच्या आकडेवारीबाबही कोणतीही स्पष्टता नाहीये. या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल सादर केल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (OBC) २७ टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, आरक्षणाचा एकूण कोटा ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त नसावा, अशी अट आहे.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची आज दुपारी १ वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा होणार आहे.
हेही वाचा : OBC Reservation: मोठी बातमी! OBC आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला
