राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढली आहे. या रुग्णांना लवकर बरे करण्यासाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शन दिले जाते. या रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी वाढल्यामुळे नफेखोरी आणि काळाबाजर होत असल्याचे उघड झाले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी काळाबाजार करणाऱ्यांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. औरंगाबाद बीड जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. दरम्यान रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध नाही आहे. याचा फायदा काळाबाजार करणाऱ्यांनी घेतलाया बीडमध्ये होणाऱ्या काळाबाजार रोखण्याची मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. तसेच एका पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते कार्यालयातून रेमडेसिवीर इंजेक्शन देत असल्याचा आरोपही पंकजा मुंडे यांनी केला आहे.
रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णाच्या नावावर रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे. परंतु बोगसपणे रेमडेसिवीर इंजेक्शन घेण्यात येत आहे. डॉक्टरांच्या चुकीच्या पद्धतीने सह्या घेतल्या जात आहे. त्यामुळे हा काळाबाजार थांबवावा असेही पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे. तसेच येत्या १ मे पासून होणाऱ्या कोरोना लसीकरणासंबंधित पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पंकजा मुंडेंनी लिहिले आहे.
#COVID19 संदर्भात @CMOMaharashtra ला पत्र लिहून सूचना केल्या. pic.twitter.com/XO0LH619EC
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) April 27, 2021
पंकजा मुंडे यांनी लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, आपण १ मे पासुन लसीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेणार आहात. या लसीकरण कार्यक्रमात वयाची अट नसावी कारण प्रत्येकाला स्वतःचे जीवन सुरक्षित करण्याचा अधिकार आहे. या लसीकरण कार्यक्रमात माझ्यापरीने माझ्या कांही विनम्र सुचना आहेत. लसीकरण कार्यक्रमाची माहिती गावागावामध्ये देण्यासाठी सरकारी यंत्रणे एवढी दुसरी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नसते त्यामुळे या यंत्रणेचा प्रभावी उपयोग करावा. आरोग्य विभागाच्या समवेत ग्रामविकास खात्याच्या ग्रामपंचायत, महसुल विभागाच्या तलाठी आणि नगरविकास विभागाच्या वॉर्ड कार्यालयापासुन ते आयुक्‍त कार्यालयापर्यंत सर्व यंत्रणा या कार्यक्रमात सज्ज कराव्यात.
लसीकरणाचे केंद्र हे जास्तीत जास्त उपलब्ध करून दयावेत जेणेकरून गर्दी कमीत कमी होईल. नाहीतर एकाच केंद्रावर जास्त गर्दी होऊन संसर्ग वाढू शकतो. खासगी डॉक्टर्सना सुध्दा लसीकरणा संदर्भात अधिकार आणि पुरवठा केला तर अधिक सोयीचे होईल. लसीकरणासाठी ज्यांचा दुसरा डोस आहे आणि जे वयस्कर आहेत, ते आणि पहिल्या डोसचे नागरीक एकत्र केले तर गोंधळ उडेल त्यामुळे पहिला व दुसरा डोस घेणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र नियोजन करणे आवश्यक आहे.
जे नागरीक कोविड पॉझिटिव्ह आहेत परंतु त्यांना लक्षणे नाहीत त्या नागरीकांना गावागावामध्ये आयसोलेशनच्या संदर्भात निर्णय घेणे जास्त सोयीचे ठरेल. बऱ्याच सामाजिक संस्था, राजकीय नेते आपापल्या परीने आयसोलेशन सेंटर, रुग्णांच्या खाण्या पिण्याची सोय, औषधांची व्यवस्था करत आहेत पण सरकारी यंत्रणा गावागावात पोहोचलेली व प्रशिक्षित असते त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने हा निर्णय घेणे संयुक्तिक ठरेल.
मागच्या वेळी मजूरांना आपण ज्यावेळी गावी पोहोचवले होते त्यावेळी गावातच त्यांना आयसोलेशन केलं होतं. तसं गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी किंवा शाळा ज्या आता बंद आहेत त्या ठिकाणी जर आयसोलेशन केंद्र केलं तर घरातील एखादा व्यक्‍ती पॉझिटीव्ह असला तरी बाकीच्यांना संसर्ग होण्यापासून वाचवता येईल. गावात आयसोलेशन सेंटर झाले तर अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्सच्या माध्यमातून त्यांना मॉनिटर करणे शक्य होईल त्यांची जेवणाची जरी सोय झाली तरी या आयसोलेशन सेंटरमुळे गावागावात वाढत असलेला प्रादुर्भाव कमी होईल. फिरत्या कोरोना चाचणीची व्यवस्था आणि चेकिंग व्हावी.
कोविडमुक्‍त व १०० टक्के लसीकरण गाव व मंडळ अथवा वॉर्ड करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्गासाठी विशेष सन्मान जाहीर करावा व त्यांना १५ ऑगस्ट रोजी पुरस्कृत करावे. तरी याबाबत आपण आवश्यक ती कार्यवाही करावी ही विनंती असल्याचे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
