मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि होमगार्ड विभागाचे विद्यमान पोलीस महासंचालक यांची सध्या शासनाने नेमलेल्या न्या. चांदीवाल आयोगाकडून चौकशी सुरू आहे. अॅंटेलिया स्कॉर्पिओ स्फोटके प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी राज्य सरकारला अहवाल दाखल केला आहे. आता याच प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्याविरोधात कारवाई अटळ असल्याचे बोलले जात आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनीही परमबीर सिंह यांच्याविरोधात सेवेवर रूजू न झाल्याने तसेच गृह विभागाला गैरहजेरीच्या काळात संपर्क न केल्यासाठी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळेच परमबीर सिंह यांच्याकडून सेवेवर रूज होण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे. राज्याच्या अतिरिक्त गृह सचिवांना परमबीर सिंह यांनी भेटीसाठी वेळ मागितली. पण सिंह यांना भेट नाकारली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
परमबीर सिंह हे राज्याच्या होमगार्ड संचालक पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर रजेवर गेले होते. त्याआधी अॅंटेलिया स्फोटकाच्या प्रकरणात परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. राज्याच्या होमगार्डचा महासंचालकपदी नेमणूक केल्यानंतर परमबीर सिंह रजेवर गेले. त्यानंतर अनेक महिने परमबीर सिंह यांच्या वास्तव्याबाबत कोणालाच माहिती नव्हती. मुंबई पोलिसांपासून ते केंद्रीय तपास यंत्रणांनी विचारणा करूनही परमबीर सिंह यांचा थांगपत्ता लागत नव्हता. अखेर महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केले. त्यानंतर अटकेपासून दिलासा मिळवण्यासाठीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. या सुनावणीमध्ये खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच परमबीर सिंह यांचा पत्ता त्यांच्या वकिलांना विचारला. त्यावेळी परमबीर सिंह हे ४८ तासात हजर राहू शकतात असे सांगण्यात आले. परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केल्यानंतर ३० दिवसांची मुदत संपण्याआधीच अचानकपणे ते सोशल मिडियावर एक्टीव्ह झाले. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी मुंबई गाठत गुन्हे शाखेच्या चौकशीला हजेरी लावली. त्यापाठोपाठच ठाणे आणि चांदीवाल आयोगापुढेही परमबीर सिंह हजर झाले.
पण अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी असणाऱ्या देबाशिष चक्रवर्ती यांनी राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालानंतर मात्र परमबीर सिंह हे पुन्हा होमगार्डच्या महासंचालकपदावर रूजू होण्यासाठी तयार झाले आहेत. त्यानिमित्तानेच राज्याच्या गृह विभागाशी संपर्क करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची भेट घेण्याचाही परमबीर सिंह यांच्याकडून प्रयत्न झाला आहे. पण ही भेट नाकारली असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या पवित्र्यामुळे परमबीर सिंह यांचे निलंबन अटळ आहे, असेच एकंदरीत चित्र दिसत आहे.
परमबीर यांच्यावर कोणत्या गोष्टींचा ठपका ठेवला ?
राज्याच्या मुख्य सचिव पदाची जबाबदारी स्विकारणाऱ्या देबाशिष चक्रवर्ती यांनी हा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. चक्रवर्ती यांनी याआधी अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी असताना परमबीर सिंह यांच्याविरोधात चौकशी केली. ऑल इंडिया सर्व्हीस रूल अंतर्गत नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी परमबीर सिंह यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. समितीमध्ये संपुर्ण अॅंटेलिया प्रकरणाचा तपास चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याचा ठपका समितीकडून ठेवण्यात आला आहे. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी असणाऱ्या अधिकाऱ्याने सरकारला या संपूर्ण प्रकरणात अंधारात ठेवल्याचेही समितीने म्हटले आहे. तसेच एपीआय सचिन वाझेसारख्या अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्यासाठी परमबीर सिंह यांना जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. सर्व्हीस रूलचा नियमभंग केल्याप्रकरणी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचेही समितीने सुचवले आहे.
अवघ्या दोन दिवसांमध्ये परमबीर सिंह यांचे निलंबन होईल अशी बातमी मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने हिंदुस्थान टाईम्स या वृत्तपत्राने दिली आहे. पोलीस महासंचालक यांनीही परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी झाल्याने त्यांना सेवेतून निलंबित करा असे सुचवले आहे. तसेच अनेक दिवस त्यांच्या वास्तव्या बद्दलची कोणतीही माहिती नव्हती. तसेच सहा महिन्यांहून अधिक कालावधीसाठी त्यांनी सेवेच्या ठिकाणी सरकारला कोणतीही सूचना न देता हजेरी लावलेली नाही. त्यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे कळते. आता अहवाल स्विकारल्यामुळेच त्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईला बळ मिळेल असेही एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
antelia scorpio case : परमबीर सिंहांचे दोन दिवसात निलंबन ? राज्य सरकारला चौकशी अहवाल सादर
