मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांची आता चौकशी होणार आहे. राज्य सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्यामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी होणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या एकसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी होणार आहे. या चौकशीचा अहवाल सहा महिन्यात शासनाला द्यायचा आहे.
मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटविण्यात आल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आणि धक्कादायक आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. राज्य सरकारने चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची नियुक्ती केली आहे. या समितीला आपला अहवाल येत्या सहा महिन्यात सादर करायचा आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
परमबीर सिंग यांनी २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करणारे पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे देशमुख यांनी किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न होईल असा काही पुरावा परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात सादर केला आहे का याबाबत ही समिती चौकशी करेल. या बरोबरच सहाय्यक पोलिस आयुक्त संजय पाटील आणि सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तथाकथित माहितीच्या आधारे परमबीर सिंग यांची बदली झाल्यानंतर गृहमंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी एखादा गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होते का याची चौकशी करण्यात येणार आहे. तसे असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत किंवा इतर तपास यंत्रणांमार्फत ते तपासण्याची आवश्यकता आहे का, याबाबत ही समिती निर्णय घेणार आहे.
विरोधीपक्षांसह ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले ते खुद्द अनिल देशमुख यांनाही निष्पक्ष चौकशी व्हावी असे वाटत होते. अनिल देशमुख यांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. त्यानुसार आता ही चौकशी सुरू होणार असून या चौकशी अहवालाकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. पोलीस दलातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईतून दरमहा १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्य दिले होते, असा आरोप केला आहे. या आरोपामुळे राजकिय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. विरोधी पक्षाने देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मात्र, तूर्तास सरकारने आरोपाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
