देशात करोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत असताना देशातील सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि अन्य बोर्डाकडून शाळा सुरु करण्याचा तसेच परीक्षा घेण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पालकही विद्यार्थ्यांना शाळेत किंवा परीक्षेला पाठवण्यास इच्छूक नाहीत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरु करणे किंवा परीक्षा घेणे हे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असून लाखो मुलांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे करोनाचा प्रादुर्भाव संपेपर्यंत शाळा सुरु करण्याचा किंवा परीक्षा न घेण्याबाबत तसेच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि अन्य बोर्डांच्या परीक्षा करोनाच्या काळात घेण्यात येऊ नये. या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागील शैक्षणिक कामगिरीनुसार उत्तीर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला द्याव्या अशी विनंती पालक संघटनेकडून राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
करोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि त्यांना उपचार मिळण्यात येणार्‍या अडचणी यामुळे करोनाच्या काळात शाळा सुरु करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरु करण्यासंदर्भात आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाकडून घेण्यात येणार्‍या परीक्षारद्द करण्यासंदर्भात देशभरातील पालकांकडून अनेक तक्रारी आमच्याकडे येत असल्याचे इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या अनुभा सहाय यांनी बाल हक्क आयोगाला लिहिलेल्या पात्रात म्हटले आहे.
परीक्षा घेणे आणि शाळा सुरु करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे पालक चिंतेत आहेत. दिवसेंदिवस बिघडण्यार्‍या करोनाच्या परिस्थितीमुळे पालक त्यांच्या पाल्याना शाळेत किंवा परीक्षेला पाठवू इच्छित नाहीत. तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ३० मे रोजी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कंटेन्मेंट झोनमध्ये परीक्षा घेणे शक्य नाही. तर कंटेन्मेंट झोन नसलेल्या भागातील विद्यार्थी प्रवास करून शाळेत येऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायद्यातून प्रवेश घेतलेले अनेक विद्यार्थी हे गावाला गेले असून काहीजण हे दोन वेळच्या जेवणासाठी झगडत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये परीक्षा घेतल्यास हे विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली येऊन त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होण्याची शक्यता आहे. सध्या विद्यार्थी हे घरातच सुरक्षित आहेत. त्यांना शाळेमध्ये किंवा परीक्षेला बोलावल्यास त्यांना कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर विद्यार्थ्यांना काही झाल्यास त्याची जबादारी कोण घेणार असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हॉस्पिटलमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव लक्षात घेऊन सुओ मोटो दाखल करत अनेक राज्यातील हॉस्पिटलना नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्यास त्यांचा वैद्यकीय सुविधेवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील लाखो मुलांचे भवितव्य लक्षात घेऊन शाळा सुरु करणे आणि परीक्षाही घेण्यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करण्याच्या सूचना करावी. त्याचप्रमाणे सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि अन्य बोर्डांच्या परीक्षा करोनाच्या काळात घेण्यात येऊ नये. या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागील शैक्षणिक कामगिरीनुसार उत्तीर्ण करण्यात यावे. अशी मागणी त्यांनी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
