राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना भीमा कोरेगाव आयोगापुढे चौकशीसाठी हजर राहण्याचं समन्स बजावण्यात आलंय. येत्या ५ आणि ६ मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी पवारांना हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याआधीही पवारांना समन्स बजावण्यात आली होती. मात्र ते हजर राहू शकले नव्हते.
शरद पवारांना आयोगापुढे हजर राहण्यासाठी हे तिसरं समन्स बजावण्यात आलंय. यापूर्वीही त्यांना समन्स बजावण्यात आले होते. परंतु त्यांच्या वैयक्तिक कारणास्तव ते हजर राहू शकले नव्हते. गेल्या वेळी फेब्रुवारी महिन्यात यावर सुनावणी होणार होती. त्यावेळी शरद पवारांनी आयोगापुढे वेळ मागितली होती. तसेच या प्रकरणी एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत आणि परवानगी मागितली होती. ती परवानगी त्यांना देण्यात आली. त्यानंतर आता पवारांच्यावतीने हे प्रतिज्ञापत्र नुकतच आयोगासमोर सादर करण्यात आलेलं आहे. त्यानुसार आयोगाने वेळापत्रक जारी केलंय. त्यामुळे येत्या ५ आणि ६ मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या आयोगाच्या सुनावणीत शरद पवारांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भीमा कोरेगावची घटना घडल्यानंतर राज्यात ज्या प्रकारे हिंसाचार झाला होता. त्याची चौकशी राज्य सरकारतर्फे निवृत्त न्यायाधीश जे.एन.पटेल हे करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर इतर मान्यवरांप्रमाणे शरद पवार हजेरी लावणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. पुणे जिह्यात घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एएनआयकडे सोपवला असला तरी चौकशी आयोगाचे कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन.पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू आहे. परंतु आता आयोगाने शरद पवार यांना चौकशीसाठी बोलावणे पाठवले आहे. परंतु या हिंसाचाराला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे जबाबदार असून त्यांनी तिथलं वातावरण बिघडवलं होतं. तसेच या प्रकरणाची वस्तुस्थिती आणि पुणे पोलिसांचा तपास यामध्ये कमालीचा विरोधाभास आहे, असं पवारांनी म्हटलं होतं.
हेही वाचा : राज्यामध्ये अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर..,गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांचा इशारा
