नाशिक : पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, एकच मिशन-जुनी पेन्शन, न्याय मागतो भीक नाही, सरकारची नियत ठीक नाही, कर्मचारी एकजुटीचा विजय असो अशा घोषणांनी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी जिल्हा परिषदेचे आवार दणाणून सोडले. 2005 नंतर शासकीय सेवेत कार्यरत झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागु व्हावी या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संप पुकारला. पेन्शन योजनेसाठी राज्यव्यापी कर्मचार्‍यांनी सुरु केलेल्या राज्यव्यापी बंदमध्ये जि.प. कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या आहेत.
जि.प. कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपामध्ये जि.प.कर्मचारी महासंघाचे अरुण आहेर, कर्मचारी युनियनचे विजयकुमार हळदे, लिपीक वर्गीय संघटनेचे प्रमोद निरगुडे, परिचर संघटनेचे विजय शिंदे, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक चे मधुकर आढाव, पशुसंवर्धनचे भगवान पाटील, जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष विक्रम पिंगळे, कर्मचारी बँक उपाध्यक्षा मंदाकिनी पवार, कर्मचारी बँकेचे संचालक अजित आव्हाड, आरोग्य कर्मचारी विजय सोपे, औषध निर्माण संघटनेचे विजय दराडे, लेखा कर्मचारी संघटनेचे दिनकर सांगळे, लिपीक हक्क संघटनेचे निलेश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत संपाला सुरुवात झाली. राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र मार्फत राज्य सरकारी जिल्हा परिषद, निमसरकारी, शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या मागण्या शासनाकडे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत.
याबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व इतर संघटनांनी शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने, चर्चेच्या माध्यमातून मागण्यांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागु करा, सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित करा, रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे निरसित करा, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्या यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या. मात्र या मागण्यांना शासनाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. शेवटी नाईलाजास्तव राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. सकाळी 10 वाजेपासूनच जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिकृतीसमोर आंदोलनाला सुरुवात केली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागातील कर्मचारी सामील झाले. पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, न्याय मागतो भीक नाही, सरकारची नियत ठीक नाही, कर्मचारी एकजुटीचा विजय असो अशा घोषणांनी जिल्हा परिषदेचा आसमंत दणाणुन गेला. आंदोलनादरम्यान भाषणांमुळे कर्मचार्‍यांचा जोष
अधिकच वाढला.
2000 सालापासून शासनाकडून कर्मचार्‍यांची फसवणूक
- 1999-2000 पासून दिवाळी बोनस सरकारने बंद केले.
- शिक्षण सेवक,कंत्राटी ग्रामसेवक,कृषी सहायक पदांवरील भरतीसाठी कंत्राटी पध्दत सुरु केली.
- 2005 ला पेन्शन बंद चा कायदा केला.
- 7 व्या आयोगात 10 ते 15 % वाढ देवून अन्याय केला आणि 8 वा आयोग येणार नाही हे जाहीर केले.
- कोरोना काळात पुन्हा 18 महिन्याचा DA गोठवला.
- 7 व्या वेतनातील फरकाचे पाचही हप्ते 2023 पर्यंत सर्वांना मिळणे आवश्यक होते.
30 टक्के जुने कर्मचारी, 70 टक़्के नवीन कर्मचारी आहेत.30 टक्के कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन तर 70 टक्के कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन ही बाब अन्यायकारक असल्याने संपूर्ण राज्यभर 17 लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. काळ्या फिती, द्वारसभा, आंदोलन करुनही शासनाने दखल घेतली नाही. परिणामी राज्यभरातील सर्व संघटनांनी एकत्र येत सुकाणू समिती स्थापन केली. शासनाला 15 दिवसांची नोटीस दिली. सुकाणू समितीने शासनाच्या प्रलोभनाला बळी न पडता संप पुकारला आहे. जोपर्यंत जुनी पेन्शन लागु होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही. : विजयकुमार हळदे, अध्यक्ष जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन
रिक्त पदे भरावी, बक्षी समिती खंड-2 लागु करावा, शासनाने कंत्राटी धोरण रद्द करावे, सरकारने आऊटसोर्सिंगचे धोरण रद्द करावे, शिपाई, वाहनचालक यांची पदे सरकार निष्कासित करत आहेत. त्यामुळेच हा लढा उभारण्यात आला आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवर संप सुरु आहे. सरकारने याची नोंद घ्यावी. मंत्र्यांना जुनी पेन्शन आणि कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन हा कुठला न्याय, शिपायाला आश्वासित रोजगारामध्ये लाभ नाही. हे सर्व थांबायला हवे, शासनाने त्वरीत जुनी पेन्शन योजना लागु करावी. : अरुण आहेर, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ
