तामिळनाडूः तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थांवर कायमस्वरुपी बंदी आणणारा कायदा केंद्र व राज्य सरकारकडे नाही. त्यामुळे राज्य शासन तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थांवर कायमस्वरुपी बंदी आणू शकत नाही, असा निर्वाळा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. आर. सुब्रमणियन व न्या. के. कुमारेश बाबू यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. तामिळनाडूमध्ये गुटखा, पान मसाला विक्रीवर बंदी आणणारी अधिसुचना न्यायालयाने रद्द केली. तामिळनाडू येथील अन्न व औषध प्रशासनाने ही अधिसुचना काढली होती. अन्न सुरक्षा व दर्जा कायद्याअंतर्गत ही अधिसुचना काढली होती. त्यानुसार गुटखा उत्पादन, विक्री व वाहतुकीला तामिळनाडूमध्ये बंदी करण्यात आली होती. ही बंदी एक वर्षांसाठी होती. मात्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त अशा प्रकारे कायमस्वरुपी निर्बंध लादू शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
याप्रकरणी जयाविलास तंबाखु विक्रेते यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. गुटखा बंदीची एकदा जारी केलेली अधिसुचना वारंवार लागू केली जात आहे. तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थ हे अन्न पदार्थाच्या व्याख्येत येत नाही. अन्न सुरक्षा कायद्यातंर्गत त्यावर बंदी आणली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ही अधिसुचनाच रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
मात्र अशी अधिसुचना जारी करण्याचा अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांना अधिकार आहेत. विशेष परिस्थितीत हे अधिकार वापरले जाऊ शकतात, असा दावा अन्न सुरक्षा विभागाने केला. तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थांच्या सेवेनाने शेकडो नागरिकांच्या आरोग्याला धोका झाला आहे. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये गुटख्यावर आणलेली बंदी योग्यच आहे, असा दावा तामिळनाडू सरकारने केला. न्यायालयाने हे दोन्ही दावे फेटाळून लावले. अन्न सुरक्षा कायदा तसेच सिगारेट व तंबाखुजन्य पदार्थ कायद्यांतर्गत तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थांवर कायमस्वरुपी बंदी आणण्याची तरतुदच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालय म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याला धोका होऊ नये यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त कोणत्याही अन्नपदार्थाच्या विक्री, उत्पादन, साठवणूक व वाहतुकीवर बंदी आणू शकतात. मात्र ही बंदी एक वर्षांसाठी असू शकते. वारंवार ही बंदी लागू केली जाऊ शकत नाही. जर आम्ही आयुक्तांनी लादलेली कायमस्वरुपी बंदी योग्य ठरवली तर ते कायद्याचाच भंग केल्यासारखे होईल. त्यामुळे गुटखा बंदीचे आदेश रद्द केले जात आहेत.
महाराष्ट्रातील गुटखा बंदी
माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे हे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त असताना महाराष्ट्रातही गुटखा बंदी करण्यात आली. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. न्यायालयाने गुटखा बंदी योग्य ठरवली होती. दरवर्षी ही बंदी नव्याने अध्यादेश काढून लागू केली जाते.
