‘कोरोना कोविड- १९’ या संसर्गजन्य आजाराच्या प्रतिबंधासाठी सुरू असलेले लॉक-डाऊनमधून बांधकाम क्षेत्राला काही अटींसापेक्ष काही प्रमाणात सूट देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत. यानुसार मुंबईतील कोरोनाबाधित क्षेत्र अर्थात कंटेनमेंट झोन वगळून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु ही परवानगी काही अटींसापेक्ष राहणार असून अटींचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याचे आढळून आल्यास त्यांची परवानगी तात्काळ रद्द केली जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या माध्यमातून लॉक-डाऊनच्या काळात सरकारसह महापालिकेला बांधकाम व्यावसायिकांचीच अधिक काळजी पडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत महापालिकेने मुंबईच्या हद्दीत याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मुंबईतील ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू करण्यास महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याच्या प्रमुख अभियंता यांच्याद्वारे यापूर्वी परवानगी देण्यात आली आहे, अशाच प्रकल्पांना ‘लॉक डाऊन’ मधून काही अटींसापेक्ष सूट देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. ही सूट देण्याची कार्यवाही प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम करण्यासाठी मुंबईबाहेरुन कामगार आणण्यास परवानगी नसेल. मुंबईत उपलब्ध झालेल्या किंवा उपलब्ध असणाऱ्या कामगारांकडूनच काम करवून घेणे आवश्यक असेल. तसेच बांधकाम ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या कामगारांच्या राहण्याची, स्वच्छतेची व इतर आवश्यक गरजांची व्यवस्था ही त्याच ठिकाणी करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.
बांधकाम ठिकाणी काम करत असणाऱ्या कामगारांना अन्नधान्य व पाण्यासह त्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू सदर ठिकाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल. शिवाय कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती वैद्यकीय तपासणी नियमितपणे करवून घेणे. तसेच त्या अनुषंगाने आवश्यकता भासल्यास आवश्यक ते औषधोपचार करायला हवे. तसेच बांधकाम ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या सर्वांनीच ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे काटेकोरपणे पालन करण्यासह मास्क नियमितपणे वापरणेही बंधनकारक राहणार आहे. ‘कंटेनमेंट झोन’ मधील बांधकामांना अशाप्रकारची परवानगी देण्यात येणार नाही. महापालिकेद्वारे देण्यात आलेली बांधकाम सुरू करावयाची परवानगी ही काही अटींसापेक्षा देण्यात आली असून सदर अटींचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याचे आढळून आल्यास सदर परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या विकासकामांनाही सूट
मुंबईतील सार्वजनिक स्वरूपाचे प्रकल्प, रस्ते व पूल विषयक दुरुस्ती, मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे, पर्जन्य जलवाहिन्यांची कामे, पाणी पुरवठा विषयक कार्ये, पावसाळापूर्व कामे इत्यादी कामांशी संबंधित बांधकामांना देखील ‘लॉक डाऊन’ मधून काही प्रमाणात सूट देण्यात येत आहे. तथापि, ही सूट देखील काही अटींसापेक्ष देण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
