नाशिक : औष्णिक वीजनिर्मितील केंद्रांतील प्रदूषणकारी कोळशाला बांबू हाच पर्याय असून, राज्य सरकारने २४ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये दहा टक्के बांबू वापरण्यास परवानगी दिल्याची माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा माजी आमदार पाशा पटेल यांनी दिली. भाजपच्या कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
तापमानवृद्धीचे संकट दूर करण्यासाठी पृथ्वीचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसने घटविणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे ‘आयपीसीसी’च्या अहवालात नमूद केलेले आहे. तापमान कमी करण्यासाठी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतील कोळशाचा वापर, तसेच डिझेल, पेट्रोलचा वापर टप्प्याटप्याने बंद करणे हा एक उपाय आहे. राज्यात २४ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे असून, त्यातून दररोज पाच लाख ९० हजार मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड हवेत सोडला जातो. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोळशाऐवजी इंधन म्हणून बांबूचा वापर शक्य आहे. पर्यावरण संवर्धक बांबू ऑक्सिजनचा मोठा स्रोत असून, तो हवेतील कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतो. त्यामुळे बांबूची पर्याप्त लागवड होणे आवश्यक असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना एकरी दोन लाखांचे उत्पन्नाचे साधनही उपलब्ध होईल, असे पटेल यांनी सांगितले.
गोदाकाठी बांबू लागवडीची चळवळ उभारा
गोदावरी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी, तसेच बारमाही प्रवाहित होण्यासाठी नाशिककरांनी नदीकाठी बांबू लागवडीची चळवळ उभारावी. नदीकाठच्या सर्व गावांची यादी तयार करून व्यापारी-उद्योजकांनी बांबू लागवडीसाठी गावे दत्तक घ्यावीत असे आवाहन करत गोदाकाठच्या गावांची यादी तयार करून गावपातळीवर समित्या तयार कराव्यात. उद्योजक-व्यापाऱ्यांनी ही गावे दत्तक घेऊन बांबू लागवडीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आवाहन करतानाच बांबू लागवड करणाऱ्या नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सरकारकडूनही प्रतिएकर एक लाखाचे अनुदान दिले जात असल्याची माहिती पाशा पटेल यांनी दिली.
