राज्यातील सत्तासंघर्ष कायदेशीर मार्गाने सुरू झाला आहे. शिवसेना आणि विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात बंडखोर शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, दुसरीकडे एकनाथ शिंदे गटाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्री आणि आमदारांना राज्यात परतण्याचे आदेश द्यावेत, अशी याचिका करण्यात आली आहे. राज्याबाहेर असल्याने या गटाकडून मंत्री, आमदार म्हणून जबाबदारी पार पाडली जात नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
कोणी केली याचिका –
मागील आठवड्यांपासून राज्यात राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्री सुरतमार्गे आसाम मार्गे गुवाहाटीमध्ये गेले आहेत.त्यांच्यासह जवळपास 50 आमदार राज्याबाहेर आहेत. या बंडखोर मंत्री, आमदारांविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आपले कर्तव्य सोडून हे सारे आमदार सुट्टीवर गेल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मंत्र्यांनी तातडीने आपल्या कामावर परतत घेतलेल्या शपथेनुसार जनतेची सेवा सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईतील सात नागरिकांच्यावतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेक काय केली मागणी –
एकनाथ शिंदेसह राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीतील तिन्ही याचीकेत पक्ष प्रतिवादी आहेत. हायकोर्टाने या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करताना संबंधित पक्षांना उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. एकनाथ शिंदे, शिवसेनेचे बंडखोर आमदार, मंत्री यांना तातडीने राज्यात परतण्याचे आणि कर्तव्य बजावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
ॲड. उज्ज्वल निकम काय म्हणाले –
दरम्यान यावर ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सरकार अल्पमतात की बहुमतात, हे ठरविण्याचा अधिकार विधिमंडळ सभागृहाचा, ते विधिमंडळ सभागृहाला कळवून सिद्ध करावे लागते. हे सुप्रीम कोर्टात सांगून उपयोग नाही. हा विषय कोर्टाच्या अखत्यारीतील नाही, असे म्हटले आहे.
