राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबा मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मालमत्तेबाबत आरोप करत ठाकरेंच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दादर परिसरात राहणाऱ्या गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे. भिडे यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी यावर सुनावणी झाली. (pil against uddhav thackeray and family regarding illegal assets)
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत भिडे यांनी ठाकरेंचं उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्यानं याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केल्याचे समजते. या याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी गौरी भिडे यांची याचिका स्वीकारण्यास कुणीही वकील तयार होत नव्हते. त्यामुळे त्या स्वत:चं कोर्टापुढे युक्तिवादासाठी उभ्या राहिल्या. यावेळी त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय कार्यालयाने काही आक्षेप घेतल्याने ते दूर करण्याचे निर्देश दिले असून, न्यायालयाने त्यांना 2 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 16 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
याचिकेत काय म्हटले आहे ?
- उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने जमा करण्यात आली असून, ही बेहिशेबी मालमत्ता आहे.
- या मालमत्ते विरोधात त्यांनी सर्व 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रारही दाखल केलेली आहे. मात्र, त्यावर आजपर्यंत काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.
- ठाकरे यांच्या या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
- या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
- या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचे उल्लंघन केलेले आहे.
- उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होते.
- लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्याने त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी.
- सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणे, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणे, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणे निव्वळ अशक्य आहे. आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्याने मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
- उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे पर्यावरणमंत्री असताना 2020 ते 2022 या कोरोना काळात सामना वृत्तपत्राचा टर्नओव्हर 42 कोटी रुपये इतका होता, ज्यात झालेल्या साडे अकरा कोटी रुपयांच्या नफ्यावरदेखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
- सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झालेलं नाही.
याचिकाकर्त्या गौरी भिडे कोण?
सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा ‘प्रबोधन’ प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे, त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा ‘राजमुद्रा’ प्रकाशन हा छापखाना होता.
हेही वाचा – एमसीए निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे, पवार आणि फडणवीस एकाच मंचावर; चर्चांना उधाण
