Maharashtra Assembly Budget 2023 | मुंबई – पंतप्रधान आवास योजने अतंर्गत दहा लाख घरे महाराष्ट्रात बांधण्यात येणार आहेत. या घरांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी खास आरक्षण असणार आहे. २.५ लाख घरे अनुसूचित जाती-जमाती, 1.5 लाख इतर प्रवर्गासाठी असणार आहेत. वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली.
रमाई आवास योजने अतंर्गत दिड लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. यातील किमान २५ हजार घरे मातंग समाजासाठी असणार आहेत. तसेच शबरी आणि पारधी समाजासाठी आदिम आवास योजने अंतर्गत १ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत ५० हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत एकूण दहा लाख घरे बांधली जातील. त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तीन वर्षात ही घरे बांधली जाणार आहेत, असे वित्तमंत्री फडणवीस यांनी जाहिर केले.
हा अर्थसंकल्प म्हणजे पंचामृत आहे असे सांगत वित्तमंत्री फडणवीस यांनी विविध योजना जाहिर केल्या. शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी हे प्रथम अमृत; महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास हे द्वितीय अमृत; भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास हे तृतीय अमृत; रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा हे चौथे अमृत आणि पर्यावरणपूरक विकास हे पंचममृत आहे. यामध्ये द्वितीय अमृतामध्ये महिला विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिटदरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात येणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना आता अवघ्या निम्म्या दरांत प्रवास करता येणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे, असेही वित्तमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले.
