राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता यावे म्हणून एका दिवसाचा जामीन मिळावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख तसेच मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेला जामीन अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दोघांच्याही जामिनाला कडाडून विरोध केला होता. आता या दोघांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे १० जून रोजीच राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान असल्याने या दोघांनाही मतदानाची संधी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. यामुळे महाविकास आघाडीच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
राज्यसभेच्या १० जूनला होणार्‍या निवडणुकीसाठी एका दिवसासाठी जामीन मिळावा या अर्जावर विशेष पीएमएलए न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा युक्तिवाद देशमुख आणि मलिक यांच्या वतीने करण्यात आला होता.
ईडीने या अर्जावर बाजू मांडताना लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे म्हणत दोघांच्याही जामिनाला विरोध केला. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे दोघेही मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक केल्यानंतर ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नसून वैधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे या दोघांची याचिका फेटाळण्यात यावी, असे ईडीने आपल्या दाव्यासह म्हटले.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर निकाल देताना, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना मतदानाचा हक्क नाही. शिवाय मतदानाचा हक्क हा मूलभूत हक्क नसून वैधानिक स्वरुपाचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे अर्जदारांची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आदेशात स्पष्ट केले.
भाजपच्या दोन आमदारांना एअरलिफ्ट करणार
राज्यसभा निवडणुकीत प्रत्येक मत मोलाचे आहे. चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप आणि कसबा पेठच्या भाजप आमदार मुक्ता टिळक गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यामुळे त्यांना १० जून रोजी राज्यसभेच्या मतदानासाठी एअर लिफ्ट करून मुंबईत आणण्याचे नियोजन भाजपने केलेले आहे.
