मुंबई : अल्पवयीन मुलीच्या सहमतीने ठेवलेल्या संबंधांबद्दल संबंधिताला शिक्षा करण्यासाठी तसेच त्याला गुन्हेगार ठरविण्यासाठी पॉक्सो (POCSO Act) हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठीचा कायदा तयार केलेला नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका 22 वर्षीय तरुणाचा जामीन मंजूर केला.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी या तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्या जामीनअर्जावर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकल खंडपीठासमोर अलीकडेच सुनावणी झाली. या प्रकरणातील पीडित मुलगी अल्पवयीन होती ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु तिच्या सहमतीने संबंध ठेवण्यात आले होते, असे तिने दिलेल्या जबानीवरून प्रथमदर्शनी तरी दिसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
POCSO Act Not Meant To Punish Minors In Romantic Relationships: Bombay High Court [Video-Hindi] @brij17g #POCSOAct #BombayHighCourt https://t.co/EbcQgaFSQ5
— Live Law (@LiveLawIndia) May 4, 2023
पॉक्सो कायदा हा लैंगिक अत्याचार, लैंगिक हिंसाचार यासारख्या गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. मुलांचे हित आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यात कठोर दंडात्मक तरतुदी देखील आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पण त्याचबरोबर, अल्पवयीन मुलीबरोबर प्रणय किंवा सहमतीच्या संबंधात शिक्षा करून संबंधिताला गुन्हेगार ठरवण्याचा हेतू या कायद्याचा निश्चितच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीसांना हायकोर्टाचा झटका; एकनाथ शिंदेंच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब
हा आरोपी 17 फेब्रुवारी 2021पासून कोठडीत आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. एकूण तपासाची गती पाहता, एवढ्यात सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता नाही. या दरम्यान, आरोपी जर सराईत गुन्हेगारांच्या संपर्कात आला तर, ते त्याच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असेही न्यायालयाने या आरोपीला जामीन मंजूर करताना सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
संबंधित अल्पवयीन मुलगी डिसेंबर 2020मध्ये दोन-तीन दिवस घरापासून दूर होती. ती आपल्या मैत्रिणीकडे थांबली होती. आई-वडिलांना न सांगताच ती घरातून बाहेर पडली होती, म्हणून घरी जायला ती घाबरत होती. याच दरम्यान एक दिवस त्या युवकाने तिच्याशी जबरदस्ती शरीरसंबंध ठेवल्याचा आरोप आहे.
