घरमहाराष्ट्रPolice Constable : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी पोलीस शिपाई घरगडी? जनहित याचिकेतून माहिती...

Police Constable : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी पोलीस शिपाई घरगडी? जनहित याचिकेतून माहिती उघड

Subscribe

मुंबईमध्ये आजही अनेक पोलीस शिपाई असे आहेत, जे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी घरगडी म्हणून काम करत आहेत. ज्यामुळे काही दिवसांपूर्वी या संदर्भातील एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

मुंबई : मुंबईमध्ये आजही अनेक पोलीस शिपाई असे आहेत, जे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी काम करत आहेत. अशा पोलीस शिपायांना स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही घरगड्यांची कामे करावी लागत आहेत. ज्यामुळे काही दिवसांपूर्वी या संदर्भातील एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची न्यायालयाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली असून सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना नेाटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. (Police constables became housemates at senior officers’ homes Public interest litigation in Bombay High Court)

हेही वाचा… AC Local Train Fare : उकाडा वाढताच AC लोकलची भरभराट; एकाच दिवसात इतक्या पासांची विक्री

- Advertisement -

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. मुंबई शहरात 127 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी 294 पोलीस शिपाई कर्मचारी घरगुती आणि सेवक म्हणून नियुक्त केले आहेत. या पोलीस शिपायांना हे अधिकारी घरगडी म्हणून वापर करून घेतात, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर लक्ष वेधत निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर, माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील सतीश तळेकर यांनी पोलीस नियमावलीतील नियम-431 मध्ये वरिष्ठ आयपीएस पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात तसेच घरी क्षुल्लक कामे करण्यासाठी पोलीस शिपायांची नियुक्ती करण्याची तरतुद आहे. या शिपायांकडून घरगड्याची कामे करून घेतली जातात. स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षे ही जुलमी प्रथा आजही जपली जात आहे. यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

- Advertisement -

या याचिकेवर सरकारच्यावतीने वकील जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. पंरतु, सरकारची भूमिका स्पष्ट करता यावी, यासाठी वकील जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला असून याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारसह राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली आहे. त्यामुळे पोलीस शिपायांकडून घरगड्याचे काम का करून घेतले जाते? याबाबत सरकारकडून कोणते स्पष्टीकरण देण्यात येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या याचिकेसोबतच आणखी महत्त्वाची माहिती देखील न्यायालयात उघड करण्यात आली. शासकीय वसाहतीतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर मुंबईतील घरे सोडत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक व इतर शहरांत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घर सोडलेले नाही. हे अधिकारी आपल्या अधिकाराचा वापर करून दंड न भरताच बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास आहेत. त्यांना तातडीने वसाहतीतील घरे सोडण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्यासाठी आदेश द्या, अशी विनंती वकील सतीश तळेकर यांच्याकडून न्यायालयात करण्यात आली आहे.

हेही वाचा… Lok Sabha : भाजपाने वापरून अडगळीत टाकलेली लोकं आपल्याला येऊन भेटतायत – उद्धव ठाकरे

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -