बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील पोलिसांच्या घराच्या किमतीवरुन विरोध झाल्यानंतर अखेर ठाकरे सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. याबाबत ट्विट करून गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार बीडीडी चाळीतील निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी घर नावावर करून देण्यात आले आहे. आता ती घर 50 लाख ऐवजी 25 लाख रुपयात देण्यात येतील. आता घर रिकामी करा आणि प्रकल्प पुढे जाऊ द्यात, असे आवाहन देखील आव्हाड यांनी केले आहे.
माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी आणि माझे नेते शरद पवारसाहेब ह्यांच्या सल्ल्या नुसार #BDD चाळी तील निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी घर नावावर करून देण्यात आले
आता ती घर 50 लाख ऐवजी 25 लाख रुपयात देण्यात येतील
आता घर रिकामी करा आणि प्रकल्प पुढे जाऊद्यात #24तास_जनतेसाठी— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) June 27, 2022
बीडीडी चाळीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पात पोलिसांना हक्काच्या घरांसाठी 50 लाखांची किंमत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, ही किंमत कमी करण्यासंदर्भात शिवसेनेच्या आमदार, नगरसेवकांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. मात्र, यावरुन राजकारण सुरु झाले होते. मागील आठड्यात एका कार्यक्रमात जितेंद्र आव्हाड यांनी पोलिसांना क्वॉर्टर्स द्या पण फुकटात घर नको. मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात असणाऱ्या पोलिसांना फुकटात घर देणे अव्यवहारिक ठरेल, असे म्हटले होते.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प 3 वर्ष विविध कारणांमुळे रखडत होता.या प्रकल्पातील पोलीसांच्या घराचा प्रश्न प्रलंबित होता. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पात 16 चाळीत सुमारे 2 हजार 250 पोलीस कुटुंबीय राहतात. त्यामुळे बांधकामाच्या अनेक बाबी रखडल्या होत्या. यानंतर मुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांनी बैठक घेत पोलीस कुटुंबियांना 50 लाखात घर देण्यावर निर्णय घेतला होता. यानंतर 50 लाख रुपये हे परवडणारे नाहीत अशी प्रतिक्रिया बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलीस आणि त्यांचे कुटुंबीयांनी दिली होती. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा नीट विचार करुन आम्हाला परवडेल असे घर आम्हाला उपलब्ध करुन द्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली होती. अखेर पोलिस कुटुंबियांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या तीन वर्ष विविध कारणांमुळे रखडत होता. या प्रकल्पात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांबाबत प्रश्न प्रलंबित होता. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पात पोलीस कुटुंबीय हे 16 चाळीत राहतात. सुमारे 2 हजार 250 पोलीस कुटुंबीय राहत आहेत. त्यामुळे बांधकामाच्या अनेक बाबी रखडल्या होत्या. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहनिर्माण मंत्र्यांनी बैठक घेत या बीडीडी येथील पोलीस कुटुंबियांना 50 लाख रुपयात घर देण्यावर निर्णय घेतला. मात्र 50 लाख रुपये हे परवडणारे नाहीत अशी प्रतिक्रिया बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलीस आणि त्यांचे कुटुंबीयांनी दिली होती. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा नीट विचार करुन आम्हाला परवडेल असे घर आम्हाला उपलब्ध करुन द्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली होती. अखेर पोलिस कुटुंबियांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
