मुंबई : राज्यातील अनेक शाळांमध्ये आणि वसतिगृहांमध्ये होणाऱ्या भोजरनपुरवठ्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून अनेक तक्रारी करण्यात येत होत्या. गेली दहा वर्ष निकृष्ट दर्जाचे जेवण, जेवणात अळ्या सापडणे, विद्यार्थ्यांची उपासमार यांसारख्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. ज्यानंतर स्थानिक पातळीवरील कंत्राटदारांना हटवत भोजनपुरवठ्याचे कंत्राट पाच राज्यस्तरीय पुरवठादारांना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला. मात्र, यामध्ये राज्य सरकारमधील मंत्र्याचा जावई आणि भाजप आमदाराच्या कंपनीचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. ई-निविदा प्रक्रिया राबवून 443 शासकीय वसतिगृहे आणि 93 निवासी शाळांना (एकूण 536) भोजनपुरवठा करण्याचा ठेका देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Political maneuvering behind hostels, food supply in schools; BJP MLA, minister’s son-in-law selected for contract)
हेही वाचा – आनंदाचा शिधा फक्त जाहिरातीपुरताच! ठाकरे गटाने भोंगळ कारभाराबाबत विचारला जाब
स्थानिक पातळीवरील कंत्राटदारांकडून शाळांमध्ये आणि वसतीगृहांमध्ये जेवण पुरवठा करण्याचे काम करण्यात येत होते. परंतु, विद्यार्थ्यांकडून वारंवार तक्रार करण्यात येत असल्याने स्थानिक कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा निर्णय घेत सरकारने यासाठी ई-निविदा काढल्या. मात्र, या निविदा काढत सरकारने हे काम ब्रिस्क, क्रिस्टल, कैलास फूड अ‍ॅन्ड किराणा, डी. एम. इंटरप्रायजेस, बीव्हीजी, इ गव्‍‌र्हनन्स सोल्युशन, छत्रपती शिवाजी महाराज लिमिटेड यासारख्या कंपन्यांना दिले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु, यांतील बिक्स ही कंपनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या जावयाची असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तर, यांतील आणखी एक कंपनी ही भाजपच्या आमदाराची आहे. या कंपनीला याआधी देखील कंत्राटी कामगार भरती करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यामुळे आता भोजनपुरवठ्याचे काम देखील यांच कंपनीला देण्यात आल्याने याबाबतचे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच, ज्या आमदाराला वारंवार शासनाकडून विविध कंत्राट देण्यात येते, तो आमदार हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचा असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जरी शासनाकडून स्थानिक मक्तेदारी मोडीत काढण्यात आलेली असली तरी याचा फायदा मात्र मंत्र्यांच्या जावयांना आणि भाजपच्या आमदारांना होत असल्याचे दिसते.
विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाचा प्रश्न याआधी अधिवेशनात सुद्धा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने या संदर्भात योग्य ती पावले उचलत उत्तम सेवा व उत्कृष्ट भोजन देणाऱ्या संस्था व कंपन्यांना याचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात आली असून पुण्याच्या आयुक्तांनी ही भोजन पुरवठादार निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
