नाशिक : महाविकास आघाडीची सत्ता जाताच भाजप-सेना गटाने आता महापालिका प्रभागरचनेत बदलाची व्यूहरचना आखली आहे. तीन सदस्यांचा प्रभाग चार सदस्यीय करुन जानेवारी महिन्यात निवडणुका घेण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्याचे समजते. आरक्षण जाहीर होऊनही निवडणूक लांबणीवर पडणार असल्याने इच्छुकांमध्ये मात्र तीव्र नाराजी पसरली आहे.
महापालिका नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येवून चार महिने उलटले आहेत. या कालावधीत आरक्षण सोडत निघाली आणि प्रभागरचनाही जाहीर झाली. मतदार याद्यांवर हरकतींचा पाऊस पडल्यामुळे त्याबाबत संदिग्धता असतानाच राज्यात सत्तांतर घडले आणि मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले. त्यामुळे सत्तेचा फायदा घेण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तयार झालेली प्रभागरचना बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून जानेवारीपर्यंत या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा विचार सध्या सुरू आहे.
शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी नुकताच नाशिक दौरा केला. यावेळी सेना पदाधिकार्‍यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु, प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर त्यात कुठल्याही परिस्थितीत बदल करता येत नाही, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले होते. यापूर्वी अशा स्वरुपाचे प्रयोग ज्या महापालिका आयुक्तांनी केले त्यांची तत्काळ बदली झाली आहे. त्यामुळे नोकरी पणास लावून महापालिका आयुक्त असे बदल करण्याची शक्यता नसल्याचे खासदार राऊत त्यांनी शिवसेना पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे पदाधिकारी निर्धास्त असले तरी ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही’ त्याप्रमाणे राज्य सरकारने आता ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची शक्कल लढवली आहे.
इच्छुक संभ्रमावस्थेत
- गेल्या चार ते सहा महिन्यांपासून इच्छुकांनी तयारी सुरु केली आहे. पण कधी आरक्षणाच्या निमित्ताने तर, कधी प्रभागरचनेच्या नावाखाली निवडणूक सातत्याने लांबणीवर टाकली जाते आहे. आता पुन्हा सरकार बदलल्याने निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत असल्याने निवडणुका नेमक्या कधी होतील, याविषयी इच्छुकांमध्ये संभ्रम आहे.
- निवडणूक आयोगाने आरक्षण व प्रभागरचना अंतिम केल्यानंतर त्यात बदल करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल दिला तरच बदल केला जातो. मग अशा परिस्थितीत राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या आडून ही खेळी खेळत असल्याची भीती इच्छूक उमेदवारांमध्ये आहे.
- तीन सदस्यीय प्रभाग पुन्हा बदलून चार सदस्यीय करण्यास भाजप उत्सुक आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या इच्छुकांमध्ये नाराजी आहे. तर, आरक्षणामुळे कोंडी झालेल्या इच्छुकांना आरक्षण बदलण्याची आस लागून आहे. या निर्णयामुळे ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ असे वातावरण निर्माण झाले आहे.
