ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असताना राज्यात निवडणूक आयोगाने ५ जिल्हा आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका जाहीर केल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाबत राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना जिल्हा परिषद निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाला असलं तरी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूका जाहीर केल्या आहेत. ५ जिल्ह्यांत या निवडणूका घेण्यात येत असल्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपने याविरोधात राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन केलं होते. ओबीसी राजकीय आरक्षण मार्गी लागल्याशिवाय निवडणूक घेण्यात येऊ नये, तसेच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करावी अशी भाजपने मागणी केली आहे. राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या या सुनावणीदरम्यान ओबीसी आरक्षण निकालानंतर जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये सुप्रीम कोर्ट तूर्तास हस्तक्षेप करणार नाही याबाब राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्यात ५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी पोटनिवडणुकीची घोषणा केली आहे. या निवडणूका १९ जुलै रोजी घेण्यात येतील तसेच मतमोजणी ही २० जुलै रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोना संकट असल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच या पोटनिवडणूका घेण्यात येतील असे राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांनी सांगितले आहे. परंतु ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले असून निवडणूक आयोगाने निवडणूका जाहीर केल्या असल्यामुळे भाजपकडून संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार
जिल्हा परिषदेंच्या निवडणुकीच्या याचिकेबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूका पुढे ढकलण्यात यावे किंवा कसे याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक घ्यावा. असे निर्देश दिले आहेत. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना सूचना देऊन राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पुढे कारवाई करण्यास सांगितले असल्याची माहिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
या पाच जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका
सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर अशा ५ जिल्हा परिषदा आणि या जिल्ह्यांतर्गत असणाऱ्या ३३ पंचायत समित्यांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे.
