मुंबई : राज्यातील १६ शहरांतील वीज वितरणासह महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन नाही. याबाबत सुरू असलेल्या कोणत्याही चर्चेत तथ्य नाही. त्यामुळे वीज कामगार, कर्मचारी संघटनांनी घोषित केलेला २८ व २९ मार्चचा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) दिनेश वाघमारे यांनी केले.
तसेच केंद्र सरकारच्या विद्युत संशोधन बिल-२०२१ च्या मसुद्यात काही सुधारणा करण्याबाबत राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्याकडे महाराष्ट्र शासनाची भूमिका विषद करून दिली असल्याचे वाघमारे यांनी संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या २६ व महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतील १२ संघटनांनी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणा विरोधात व विविध मागण्यांसाठी २८ व २९ मार्च रोजी संप करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज शुक्रवारीरोजी (२५ मार्च) या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींशी प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. या बैठकीला महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह तिन्ही वीज कंपन्यांचे संचालक (मानव संसाधन) उपस्थित होते.
यावेळी वाघमारे यांनी तिन्ही वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या. तसेच १६ शहरांतील वीज वितरणाच्या खासगीकरणाच्या माध्यमांतील चर्चेत काहीही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्य शासनाचाही तसा कोणताही प्रस्ताव नाही. केंद्र सरकारच्या विद्युत सुधारणा अधिनियमासही राज्य शासनाने विरोध केलेला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संघटनांच्या विविध रास्त मागण्यांबाबत विशेषत: रिक्त जागा युध्दपातळीवर भरू, कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न कायदेशिर सल्ला घेऊन्‍ सकारात्मकपणे मार्गी लावण्यात येतील. त्यामुळे सर्व संघटनांनी घोषित केलेला २८ व २९ मार्च रोजीचा संप मागे घेऊन शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रधान सचिव (ऊर्जा) दिनेश वाघमारे यांनी केले.
