Prakash Ambedkar : कोर्टाने सुद्धा घटनेचा अपमान करायचं ठरवलंय असं दिसतंय, प्रकाश आंबेडकरांची टीका

राज्यातील (State) प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरुन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) आणि सुप्रीम कोर्टावर (Supreme Court) गंभीर आरोप केले आहेत. कोर्टाने सुद्धा घटनेचा अपमान करायचं ठरवलं आहे असंच दिसतंय, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

अमरावतीमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते म्हणाले की, एकंदरीत देशभरामध्ये संविधानाप्रमाणे वागायचं नाही, असंच ठरलेलं दिसतंय. संविधानात्मक जी तरतूद आहे, त्यामध्ये राज्य हे लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचं असेल किंवा राज्याचं असेल किंवा केंद्राचा असेल. हे नेहमीच निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीमार्फतच राज्य झालं पाहीजे. सभागृहाचा कालखंड हा पाच वर्षांचा आहे. सभागृहाचा पाच वर्षांचा कालखंड संपण्याअगोदरच नवीन निवडून आलेल्या सदस्यांचं गठीत होणं हे गरजेचं आहे. ही जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. विधानसभा आणि लोकसभा ही केंद्राची जबाबदारी आहे. तर राज्यातल्या लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचे जे प्रतिनिधी आहेत.

हेही वाचा : कोरेगाव -भीमा प्रकरण, संभाजी भिडेंना जयंत पाटलांमुळे क्लीनचिट, प्रकाश आंबेडकरांचा आरोप

ताबोडतोब निर्णय आणि निवडणूका घ्या

राज्य निवडणूक आयोगावरती अशी परिस्थिती आहे. दुर्दैवाने राज्याच्या निवडणूक आयोगाने लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटच्या निवडणुका योग्य वेळेत घेतल्या नाहीत. त्या अनुषंगाने जे इलेक्शन पिटिशन दाखल झालं. त्यामध्ये कोर्टाने सुद्धा घटनेचा अपमान करण्याचं ठरवल्याचं दिसून आलं आहे. ताबोडतोब निर्णय आणि निवडणूका घ्या, हे करण्याऐवजी तुम्हाला योग्य वाटत असेल तेव्हा निवडणुका घ्या, असा दिलेला निर्णय हा घटनेला धरुन नाहीये.

कर लावण्याचा अधिकार प्रशासकाला नाही

आज आपण असं म्हटलं तर लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटवरती राज्य नाहीये. या देशाच्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांचं नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या नागरिकांचं मी अभिनंदन करतो. कोणीही कोर्टामध्ये गेलं नाही. एकही नागरिक कोर्टामध्ये गेला असता आणि त्याने येथील कमिशनरला सभागृह अस्तित्वात नसताना कर गोळा करण्याचा अधिकार आहे का?, हा प्रश्न उपस्थित केला असता. तर कोर्टाला कर भरू नका, असाच निर्णय घ्यावा लागला असता. कर लावण्याचा अधिकार प्रशासकाला नाहीये. तर निवडून गेलेल्या सभागृहाला आहे. सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे झालेलं जुनं कामकाज सगळं थांबलेलं आहे, ही एक गंभीर बाब आहे.

 घटनेची पायमल्ली होणार नाही हे पाहावे

घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारला थेट भरती करण्याचा अधिकार नसून ते आज सुरु आहे. अशा गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी सुप्रीम कोर्ट या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत आहेत. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला विनंती करत आहोत की त्यांनी घटनेची पायमल्ली होणार नाही हे पाहावे. नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची आम्ही आधीही तयारी केली होती. आजही अमरावतीत शहर जिल्हा मिळून निवडक कार्यकर्त्यांचं दोन दिवशीय शिबिर आयोजित केलेलं आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.


हेही वाचा  : वंचितला युती किंवा आघाडीचे पर्याय खुले, अॅड. प्रकाश आंबेडकरांचा मोठा निर्णय