ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्य सरकारच्या मनात आणि विचारातच ओबीसी आरक्षणाचा विरोध असेल तर कोणतेही कारण शोधता येते. यामुळे ओबीसी समाजाने आरक्षण विरोधी पक्षांना धडा शिकवला पाहिजे असे वक्तव्य प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटामध्ये त्रुटी असल्यामुळे देता येणार नाही असे स्पष्ट केलं आहे. यामुळेराज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला डेटा गोळा करण्याची सूचना दिली आहे. परंतु राज्य सरकार जातीनिहाय जनगणना का करु शकत नाही असा सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबीसी समाजाला आरक्षण विरोधी पक्षाला धडा शिकवण्याचे आवाहन केलं आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे की, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे जर महाविकास आघाडी सरकारने शिकवले तर राज्यात जातीनिहाय जनगणना करु शकतात. त्या राज्य सरकारने केवळ केंद्र सरकार आणि जनगणना आयोगाला कळवले पाहिजे की आम्ही जनगणनेचा खर्च उचलायलाय तयार आहोत. परंतु राज्य सरकार हे करण्यासाठी तयार नसल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यांनी ठरवलं तर ते राज्यात जातीनिहाय जनगणना करू शकतात.त्यासाठी त्यांनी फक्तं केंद्राला आणि जनगणना आयोगाला कळवले पाहिजे की आम्ही जनगणनेचा खर्च उचलायला तयार आहोत.पण तसे करायला ते तयार नाहीत. केंद्रातल्या भाजप सरकारने सुप्रीम कोर्टात आम्ही
(१/१)— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) October 1, 2021
केंद्रातील सरकार गेल्याशिवाय जातीनिहाय जनगणना नाही
ओबीसी आरक्षणासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. परंतु केंद्रातील भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही ओबीसी जनगणना करु शकणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्रातील भाजप सरकार सत्तेतून गेल्याशिवाय ओबीसी जनगणना होणार नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे. तेव्हा जर मनात आणि विचाराताच आरक्षण विरोध असेल तर मग काहीही कारणे शोधता येतात हे ओबीसी समाजाने लक्षात घेतलं पाहिजे. यामुळे ओबीसी समाजाने एकत्र येऊन आरक्षण विरोधी पक्षांना धडा शिकवला पाहिजे असे मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे.
इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार
राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. यामुळे ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने डेटा गोळा करावा असा एकमेव पर्यात उरला आहे.
हेही वाचा : राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडेंना CBI समन्स
